लाडली बहनों का इंतजार बढ़ा! मंत्री ने आठवीं किस्त को लेकर दी बड़ी अपडेट

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मार्च महिना शुरू होने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की फरवरी की आठवीं किस्त नहीं भेजी गई है।

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र की 2.40 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) की आठवीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। दरअसल फरवरी का महीना बीत जाने के बाद भी लाभार्थी लाडली बहनों को फरवरी महीने के 1500 रुपये नहीं मिले है। फरवरी की किस्त कब मिलेगी, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लाडली बहनों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अब इस पर सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

एक रिपोर्ट में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के हवाले से बताया गया है कि लाडली बहनों की आठवीं किस्त कब तक जारी होगी, इस पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि लाभार्थी महिलाओं के आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए पात्र महिलाओं को भी आठवीं किस्त नहीं मिल सकी है।

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इससे पहले, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में इस योजना के तहत 24 तारीख को लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1500-1500 रुपये जमा किए गए थे। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि फरवरी की किस्त भी 24 तारीख के आस पास मिल जाएगी, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो पाया।

महिला एवं बाल विकास विभाग को इस योजना के लिए वित्त विभाग की ओर से 3490 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। 3 मार्च को बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महायुति सरकार फरवरी और मार्च दोनों महीनों के पैसे (कुल 3000 रुपये) एक साथ लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेगी। इस बीच 10 मार्च को पेश होने वाले बजट में महायुति सरकार लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

बता दें कि पिछले साल जुलाई में शुरू हुई इस योजना का महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बड़ा असर देखा गया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन दोबारा सत्ता में आने के बाद महायुति सरकार ने लाभार्थियों की समीक्षा का आदेश दिया। अब तक पांच लाख लाभार्थियों को सूची से बाहर किया जा चुका है और अधिकारियों के मुताबिक यह संख्या आगे चलकर 15 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि अब तक जिन महिलाओं को इस योजना के तहत पैसा मिला है, उनसे कोई भी रकम वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन भविष्य में सिर्फ पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।

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