
Ladki Bahin Yojna Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर इन दिनों चर्चा तेज हो गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। लाडली बहनों को उम्मीद थी कि राज्य के बजट सत्र के दौरान इसे बढ़ाकर 2100 रुपये किया जाएगा। लेकिन पिछले हफ्ते पेश किए गए बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई। बल्कि पात्रता के नए नियमों के आधार पर कई महिलाओं को अपात्र ठहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके अलावा, फरवरी महीने की किस्त को मार्च महीने में दिया गया। इस देरी की वजह से विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। विपक्ष पहले से ही लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के बंद होने की आशंका जता रहा था और अब महायुति सरकार के ही एक मंत्री ने योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है।
राज्य सरकार में अजित पवार गुट के कैबिनेट मंत्री दत्तात्रय भरणे ने खुलकर कहा कि लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) सरकार की वित्तीय स्थिति पर भारी पड़ रही है। उनके इस बयान से यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या सरकार इस योजना को लागू करने में आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही है। इससे पहले शिवसेना नेता व पूर्व मंत्री रामदास कदम भी कह चुके हैं कि अगर यह योजना बंद की जाए, तो 10 अन्य योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फरवरी और मार्च महीने की किस्त कुल 3000 रुपये 2.52 करोड़ लाडली बहनों के खाते में भेजी गई। महाराष्ट्र सरकार जुलाई 2024 से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत उन महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दे रही है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। हालांकि पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया था। लेकिन राज्य के बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई। इसके अलावा लाडकी बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो कि पिछले बजट के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये कम है।
इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर का जिक्र करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का कल्याण एवं विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
हालांकि, इस योजना को लेकर सरकार के भीतर ही मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री इसे जारी रखने की बात कह रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ महायुति के कुछ नेता मंत्री इसे सरकारी खजाने पर बोझ बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस योजना को जारी रखेगी या इसके स्वरूप में कोई बदलाव किया जाएगा।
Published on:
16 Mar 2025 10:56 pm
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