बता दें कि मई की किस्त को लेकर महिलाओं में असमंजस की स्थिति है। इसकी वजह सरकार द्वारा चलाया गया ई-केवाईसी (e-KYC) और पात्रता सत्यापन अभियान था। इस जांच अभियान के दौरान योजना के लाभार्थियों की संख्या में करीब 80 लाख की कमी आई है। अधिकारियों के अनुसार, कई महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, जबकि कुछ मामलों में पात्रता संबंधी शर्तें पूरी नहीं होने के कारण नाम सूची से हटाए गए।