बचे हैं महज छह दिन! लाडली बहनों के खाते में कब आएंगे जून के 1500 रुपये?

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थियों को जून की 1500 रुपये की किस्त का इंतजार है।

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाएं इस वक्त जून महीने की 1500 रुपये की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आमतौर पर हर महीने के आखिरी सप्ताह में ये राशि करोड़ों लाडली बहनों के खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती रही है। अब तक 11 किस्तों के रूप में कुल 16,500 रुपये लाभार्थी महिलाओं को मिल चुके हैं।

महाराष्ट्र कि महायुति सरकार द्वारा जुलाई 2024 में शुरू कि गई इस योजना का उद्देश्य राज्य की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जुलाई और अगस्त महीने की राशि एक साथ दी गई थी, वहीं मई महीने की किस्त जून के पहले हफ्ते में लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। ऐसे में अब जून महीने की राशि कका इंतजार हर लाभार्थी महिला कर रही है, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

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इन महिलाओं को मिलेंगे सिर्फ 500 रुपये

जो महिलाएं पहले से पीएम किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी महासन्मान योजना की लाभार्थी हैं, उन्हें ‘माझी लाडकी बहिण’ योजना के तहत 1500 की बजाय प्रति माह 500 रुपये ही दिए जाते हैं। केंद्र सरकार से 6000 रुपये और राज्य से 6000 रुपये मिलने की वजह से कुल 12000 रुपये पहले ही उन्हें मिलते हैं। इस श्रेणी में आने वाली लाभार्थी महिलाओं की संख्या 7,74,148 है।

महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) के माध्यम से हर पात्र महिला को सालाना 18,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। अब तक इसका करोड़ों महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं, लेकिन जून महीना ख़त्म होने में महज छह दिन रह गए है, लेकिन बारहवीं किस्त को लेकर स्पष्टता न होने से सवाल उठ रहे हैं।

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हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उन दावों का खंडन कर दिया था कि राज्य सरकार ने लाडकी बहिन योजना के लिए अन्य विभागों से धनराशि ली। महायुति सरकार की प्रमुख योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है। इस योजना का अनुमानित वार्षिक खर्च 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है।