3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Maharashtra Budget: किसानों के लिए खुशखबरी! हर साल मिलेंगे 12 हजार रुपए, महज 1 रुपए में होगा फसल बीमा

Maharashtra Budget 2023: डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य में किसानों के नुकसान का ई-पंचनामा होगा, जिससे तेजी से मदद पहुंचाई जा सके। जिसमें सेटेलाइट, ड्रोन और कंप्यूटर की मदद से ई-पंचनामा किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 09, 2023

maharashtra Marathwada Package

शिंदे सरकार मराठवाडा को देगी बड़ी सौगात

Namo Shetkari MahaSamman Nidhi Yojana: महाराष्ट्र का बजट 2023-24 गुरुवार को उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश किया। इस साल के बजट की खास बात यह है कि इसमें जनता के सुझाव और राय को भी शामिल किया गया हैं। बजट में शिंदे-फडणवीस सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। किसानों के लिए 'नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना' की घोषणा की गई है। इसके तहत राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपये मिलेंगे।

विधानसभा में बजट पेश करते समय वित्तमंत्री फडणवीस ने यह घोषणा की कि 'नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना' के तहत राज्य सरकार हर किसान को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रुपये और महाराष्ट्र सरकार के 6000 रुपये मिलकर 12 हजार रुपये प्रति वर्ष हो जाएंगे। इस योजना से 1.15 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। जबकि राज्य सरकार के खजाने से 6900 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह भी पढ़े-महाराष्ट्र बजट से पहले मराठवाड़ा में दो किसानों ने की आत्महत्या, बेमौसम बारिश से फसल हुई थी खराब

इसके अलावा, किसानों के बीमा प्रीमियम का भुगतान भी महाराष्ट्र सरकार करेगी। अब से किसानों को एक रुपए में फसल बीमा का लाभ मिलेगा। जबकि धान किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपये का प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा। काजू किसानों के लिए 1345 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की गई है।

फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य में किसानों के नुकसान का ई-पंचनामा होगा, जिससे तेजी से मदद पहुंचाई जा सके। जिसमें सेटेलाइट, ड्रोन और कंप्यूटर की मदद से ई-पंचनामा किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में बताया है कि अगले तीन साल में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।