महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: कैबिनेट बैठक में ‘कृषि ऋण माफी योजना’ को मंजूरी, 56 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ

Maharashtra Loan Waiver Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए बहुप्रतीक्षित कृषि ऋण माफी योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी है। हालांकि विधान परिषद चुनावों के कारण लागू आचार संहिता की वजह से इसकी आधिकारिक घोषणा फिलहाल टाल दी गई है।

Maharashtra Kisan Karz Mafi Yojana:महाराष्ट्र के किसान भाईयों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक में देवेंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि इस बैठक के दौरान बहुप्रतीक्षित कृषि ऋण माफी योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, राज्य में इस समय विधान परिषद चुनावों की सरगर्मी के चलते आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से इस फैसले की आज आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि आचार संहिता हटते ही बहुत जल्द इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा।

30 जून तक लागू होगी कर्जमाफी, 2 लाख रुपए तक की मिलेगी राहत

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक किसानों के करीब 2 लाख रुपए तक के फसली ऋण (Loan) को माफ करने पर अंतिम सहमति बन गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही यह आश्वासन दिया था कि राज्य में कृषि ऋण माफी की प्रक्रिया को 30 जून तक हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के उसी वादे और आश्वासन को पूरा करते हुए अब कैबिनेट ने इस योजना पर अपनी मुहर लगा दी है।

56 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

इस योजना के दायरे और वित्तीय प्रभाव को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत कुल 36,585 करोड़ रुपए की कर्जमाफी लागू करने जा रही है। सरकार के इस बड़े फैसले से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके ऊपर वर्षों से चला आ रहा कर्ज का बोझ काफी हद तक कम हो सकेगा।

सड़कों के विकास के लिए भी खुले खजाने

आपको बता दें कि केवल कृषि ऋण माफी नहीं बल्कि इसके अलावा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण सड़कों के विकास को गति देने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और सुधार कार्यों को गति देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन और राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले सह-वित्तपोषण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना

राज्य की प्रमुख सड़कों के उन्नयन और सुधार के लिए दो बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से वित्तीय मदद हासिल की गई है। इस परियोजना के तहत दोनों बैंकों से राज्य को 8,700-8,700 करोड़ रुपए की भारी-भरकम वित्तीय सहायता मिलने वाली है। इससे पूरे महाराष्ट्र में सड़कों के आधुनिकीकरण और संपर्क ॉ को बेहद मजबूती मिलेगी।