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Maharashtra: शिंदे कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले, धारावी पुनर्विकास से लेकर पुलिस की छुट्टी तक, जानें क्या मिली सौगात

Maharashtra Government News: महाराष्ट्र में क्लास-3 क्लर्क पद की भर्ती एमपीएससी के माध्यम से करने का फैसला लिया गया। इसे राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए राहतभरा फैसला माना जा रहा है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 21, 2022

Eknath Shinde and Devendra Fadnavis Cabinet

शिंदे-फडणवीस सरकार के कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ

Maharashtra Cabinet Decision: शिंदे-फडणवीस सरकार की कैबिनेट बैठक आज (21 सितंबर) हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव (बीएमसी चुनाव 2022) (BMC Election 2022) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। धारावी पुनर्विकास (Dharavi Redevelopment) के लिए नया टेंडर मंगवाया जायेगा। साथ ही डेवलपर को अतिरिक्त रियायतें देकर धारावी पुनर्विकास परियोजना का जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

दशहरा-दिवाली के मद्देनजर सरकार ने पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात देने का फैसला लिया है. इसके तहत पुलिसकर्मियों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। शिंदे सरकार ने पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक की रैंक के पुलिसकर्मियों की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leaves) 12 से बढ़ाकर 20 छुट्टियां कर दी है। यह भी पढ़े-Mumbai News: मुंबई के हजारों घरों में मंगलवार से नहीं आया पीने का पानी, जनता हुई बेहाल, BMC ने बताई यह वजह

वहीँ, जबकि क्लास-3 क्लर्क पद की भर्ती एमपीएससी के माध्यम से करने का फैसला लिया गया। इसे राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए राहतभरा फैसला माना जा रहा है।


कैबिनेट बैठक में हुए ये अहम फैसले

महाराष्ट्र सरकार ने धारावी के पुनर्विकास के लिए नया टेंडर जारी करने का फैसला लिया है। जिसमें डेवलपर के लिए कुछ अतिरिक्त रियायतें होंगी। कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक में अब सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि औसा में सिविल जज कोर्ट की स्थापना की जाएगी। राज्य एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जाएगी, जिससे शासकीय भूमि, अंश पूंजी, ऋण, ऋण गारंटी के संबंध में जनहित की सुरक्षा होगी। वडसा देसाईगंज-गढ़चिरौली नई रेलवे लाइन के काम में तेजी लायी जाएगी। आपदा राहत के विभिन्न मामलों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए कैबिनेट उप-समिति की स्थापना होगी।