Maharashtra Cabinet: कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी और शिंदे गुट में ऐसे बनी सहमति, जानें किसके के खाते में कौन-कौन से विभाग

महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी और शिंदे गुट में सहमति बन गई है। सीएम एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में कुल 45 मंत्री होने की संभावना है, जिनमें से अधिकांश सहयोगी बीजेपी के होंगे। कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 25 मंत्री बनाए जाएंगे जिनमें से आठ राज्य मंत्री होंगे। बीजेपी को गृह, वित्त, पीडब्लूडी जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिल सकती है।

महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के बाद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी संभाल ली है। सीएम बनने के बाद अब बारी कैबिनेट विस्तार की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द ही हो सकता है। एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में कुल 45 मंत्री होने की संभावना है, जिनमें से अधिकांश सहयोगी बीजेपी के होंगे। कैबिनेट विस्तार दो चरणों में किया जा सकता है। पहला विस्तार राष्ट्रपति चुनाव से पहले किया जाएगा और दूसरा चुनाव के बाद।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए मंत्रिमंडल में बीजेपी के 25 और एकनाथ शिंदे खेमे के 13 मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी के पास गृह, वित्त, पीडब्लूडी, हाउसिंग, ऊर्जा, ग्राम विकास, खेल और राजस्व जैसे अहम मंत्रालयों होंगे। वहीं, निर्दलीय विधायकों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शिंदे की इस नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा ज्यादातर नए मंत्री शामिल होंगे। यह भी पढ़ें: Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे को फिर लगा तगड़ा झटका, अब ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे खेमे में हुए शामिल

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी नए चेहरों को परखना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी इस नए फॉर्मूले पर ध्यान दे रही है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही मंत्रियों के नाम पर सहमति दी जा रही है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने पार्टी में तख्तापलट का नेतृत्व करने के बाद बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र के सीएम के रूप में सत्ता संभाली। शिंदे ने उद्धव सरकार को गिरा दिया और नई सरकार में बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस उनके डिप्टी के रूप में शामिल हुए।

सूत्रों की माने तो शिंदे खेमा और बीजेपी के बीच फार्मूले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिंदे गुट को हर तीन विधायकों के लिए एक मंत्रालय मिलेगा और बीजेपी को हर चार विधायकों के लिए एक पद मिलेगा। शिंदे सहित 16 विधायकों की संभावित अयोग्यता पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अंतिम फैसला किया जाएगा।