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महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी, किसानों की मुश्किलें बढ़ी

Old Pension Scheme: महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने मोबाइल नंबर (9922204367 और 02222876342) जारी कर किसानों से अपने नुकसान की जानकारी (तस्वीर के साथ) देने की अपील की है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Mar 19, 2023

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महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल जारी

Maharashtra Government employees strike: महाराष्ट्र सरकार के हजारों कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को छठवें दिन भी जारी रही। पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार से शुरू हुई थी। कर्मचारी संगठनों ने अगाह किया है कि अगर राज्य सरकार ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो हालात और बिगड़ सकते है।

जानकारी के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल कृषि विभाग के कर्मचारी और अन्य के हड़ताल पर होने से राज्य में बेमौसम बारिश के बाद फसल को हुए नुकसान के आकलन का काम धीमा हो गया है। हालांकि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने मोबाइल नंबर (9922204367 और 02222876342) जारी कर किसानों से अपने नुकसान की जानकारी (तस्वीर के साथ) देने की अपील की है। यह भी पढ़े-बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया CM शिंदे का आदेश, कहा- मुख्यमंत्री को नहीं है मंत्री का निर्णय बदलने का अधिकार


मांग पर अड़े संगठन

सरकारी, अर्धशासकीय, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग कर्मी आदि 14 मार्च से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में कर्मचारियों के 36 संगठन शामिल है। जिसकी समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने दावा किया कि उनकी हड़ताल काफी प्रभावी रही है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर सरकार कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले फैसले नहीं लेती है तो स्थिति और खराब होगी।'’

10वीं,12वीं बोर्ड के नतीजे होंगे प्रभावित

इस बीच, सरकारी कर्मचारियों की जारी हड़ताल से महाराष्ट्र बोर्ड की दसवीं और बारवीं कक्षा के नतीजे (Maharashtra 10th, 12th Board Exam Result) आने में देरी हो सकती है। क्योकि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और रिजल्ट घोषित करने से जुड़े अन्य काम प्रभावित हो रहा है।


सरकार ने बनाई कमेटी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों की एक कमेटी गठित की गई है।