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School Holiday: 5 दिसंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी? सरकार ने दी सख्त चेतावनी, जानें क्या है मामला

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर शैक्षणिक गतिविधियां बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Dec 04, 2025

School Holidays in Maharashtra

महाराष्ट्र में होगा स्कूल बंद आंदोलन (AI Image)

महाराष्ट्र राज्य शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को होने वाले राज्यव्यापी स्कूल बंद आंदोलन को रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। यह आंदोलन प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर बुलाया गया है। हालांकि, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी कीमत पर स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल बंद करने पर कटेगी सैलरी

शिक्षा निदेशालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी स्कूल 5 दिसंबर को बंद पाया जाता है, तो संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक दिन के वेतन की कटौती भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

क्यों हो रहा प्रदर्शन?

महाराष्ट्र राज्य प्रिंसिपल एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 5 दिसंबर को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। पुणे में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विरोध के तौर पर सभी स्कूल एक दिन के लिए बंद रखे जाएंगे और हर जिले में कलेक्टर कार्यालयों तक मोर्चे निकाले जाएंगे।

इस आंदोलन में सरकारी अनुदानित, आंशिक रूप से अनुदानित और गैर-अनुदानित सभी प्रकार के स्कूलों के प्रिंसिपल, शिक्षक और स्कूल स्टाफ शामिल होने वाले थे।

स्कूल बंद रखा तो खैर नहीं...

महाराष्ट्र राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेश पालकर ने कहा कि सभी शिक्षकों को विद्यार्थियों का हित ध्यान में रखना चाहिए। आंदोलन के कारण कोई भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी स्कूल बंद पाया जाता है, तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि 5 दिसंबर को कोई भी स्कूल बंद न रहे। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत वेतन कटौती सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई अपने स्तर पर करें और इस आदेश को सभी स्कूलों तक पहुंचाएं।