साकीनाका मैनहोल मौत को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने बताया ‘गैर-इरादतन हत्या’, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

BMC Officials Suspended: मुंबई के साकीनाका इलाके में भारी बारिश के बीच एक खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के जारी मानसून सत्र में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक अमीत साटम ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए जिम्मेदार ठेकेदारों और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन और सख्त कार्रवाई की मांग की।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वे केवल निलंबन तक सीमित न रहें, बल्कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide) का मामला (FIR) दर्ज करें।

'मुंबईकरों की और कितनी जान लेगी सरकार?'

इस हादसे ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) पर तीखा हमला बोला। दरअसल, पटोले ने पत्रकारों से कहा कि सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र की यह महायुति सरकार और उनके नेतृत्व वाला नगर निगम मुंबई के लोगों की और कितनी जानें लेना चाहता है? पहले शुरुआती बारिश में बस पर पेड़ गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और अब खुला मैनहोल एक और जान ले गया। भ्रष्टाचार में डूबे प्रशासन और सरकार की वजह से आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।'

चल रहा था ड्रेनेज का काम, पैदल चल रहे थे बुजुर्ग

यह दर्दनाक हादसा अंधेरी ईस्ट के साकीनाका इलाके में खैरानी रोड पर हुआ। मृतक की पहचान साकीनाका के यादव नगर निवासी असलम इसाक शेख (60) के रूप में हुई है। बीएमसी के मुताबिक, साकीनाका थाना क्षेत्र के तहत इस सड़क पर जल निकासी (ड्रेनेज ग्रिल) की मरम्मत का काम चल रहा था। असलम शेख वहां से पैदल गुजर रहे थे, तभी रखरखाव कार्य के लिए खुले छोड़े गए मैनहोल में वे अचानक गिर गए और ड्रेनेज में बह गए। बीएमसी ने बताया कि उनका शव ढूंढ लिया गया है और उसे बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं।

असिस्टेंट कमिश्नर सहित 4 अधिकारी सस्पेंड, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

हादसे के बाद बीएमसी ने आनन-फानन में 'L' वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर समेत चार अधिकारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े के आदेश पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर (पश्चिमी उपनगर) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी को सात दिनों के भीतर घटना की विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।