मुख्यमंत्री ने जाते-जाते दी नागौर को कई सौगातें

नागौर जिला चिकित्सालय में अब होंगे 300 बेड, स्टाफ और सुविधाएं भी बढ़ेंगी- जायल, खींवसर व डेगाना विकास अधिकारियों के रिक्त पद भरे

नागौर. तीन दिवसीय नागौर दौरे पर आईं मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे वापस जाते-जाते जिले को कई सौगातें दे गईं। मुख्यमंत्री राजे ने नागौर दौरे के दौरान स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सामने आई विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों का त्वरित समाधान करते हुए चिकित्सा, खनन, कृषि एवं पशुपालन तथा कानून व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

नागौर के जे एल एन अस्पताल में अब 300 बैडस् की सुविधा होगी साथ ही यहां पिछले लम्बे समय से शल्य चिकित्सक के रिक्त पद पर गुरूवार की रात ही पोस्टिंग कर दी गई। शल्य चिकित्सक की नियुिक्त हो जाने से सर्जिकल आपातकाल की सुविधा का विस्तार होगा। अब अगर किसी तरह की दुर्घटना होने पर भर्ती होने वाले मरीजों की शल्य चिकित्सा के साथ साथ एपेंडिक्स की आपातकालीन शल्य क्रिया तत्काल हो जाएगी। अस्पताल में 300 बैड्स हो जाने से बैड की संख्या के अनुपात में चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी होगी जिसके कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी साथ ही विभिन्न राजकीय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ और बेहतर मिल सकेगा। शल्य चिकित्सक की नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव को भी समय समय पर बैठक में रिक्त पद के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बताया जाता रहा था।
विकास अधिकारी के तीन रिक्त पद भरे, एसीएम नागौर की नियुक्ति

जन संवाद के दौरान मुख्यमंत्री राजे को लोगों ने नागौर जिले में रिक्त पड़े तीन विकास अधिकारियों के पद को भरने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग को पूरा करते हुए शुक्रवार को ही सम्बन्धित अधिकारियों को नागौर जिले में रिक्त चल रहे विकास अधिकारियों के पद भरने के निर्देश दिए। जिसकी पालना में हाथों-हाथ जायल में नरेंद्र कुमार मीणा, डेगाना में प्रहलाद राम तथा खींवसर में कुंदनमल को बीडीओ के पद पर नियुक्ति दे दी। इसी प्रकार प्रभातीलाल जाट को नागौर सहायक कलक्टर (एसीएम) लगाया है। एसीएम का पद 14 अक्टूबर 2017 से रिक्त चल रहा था।
लंबित कनेक्शन जारी करने के निर्देश

किसानों की समस्या का निराकरण करते हुए मुख्यमंत्री ने जिले में करीब 16 हजार लंबित घरेलू कनेक्शन सितम्बर 2018 तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सुदूर गांव-ढाणियों में रहने वाले ग्रामीणों ने अपने घरेलू कनेक्शनों के लिए आवेदन कर रखे थे, लेकिन उनके विद्युत कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे।
मातासुख-कसनाउ माइंस का पानी उद्योगों को देंगे

मुख्यमंत्री ने मातासुख-कसनाउ कोयला माइंस से निकल रहे पानी का क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों (सीमेंट) में उपयोग लेने के लिए प्रमुख शासन सचिव को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे माइंस खनन कार्यों को गति मिलेगी तथा सीमेंट उद्योगों को स्वच्छ जल उपलब्ध होगा।

पशुपालकों की समस्याएं होंगी दूर

मुख्यमंत्री राजे ने जिले के पशुपालकों को भरोसा दिलाया कि ऊंट व बैल उनके जीविकोपार्जन का प्रभावी जरिया बनें, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही पशु मेलों को पुन: अपने वास्तविक रूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पशुओं के परिवहन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
मूण्डवा में खुलेगा पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय

मुख्यमंत्री ने नागौर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ व प्रभावी बनाने की दृष्टि से मूण्डवा में एक नया पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने व मकराना के बूड़सू में पुलिस चैकी खोलने की घोषणा की है। उपअधीक्षक कार्यालय व पुलिस चैकी खुलने से इन क्षेत्रों में और प्रभावी कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा सकेगी।

पंप सेट की मरम्मत के लिए क्रय लागत की 50 प्रतिशत राशि मिलेगी
जिले में भू-जल स्तर के नीचे चले जाने से ट्यूबवेलों के सबमर्सिबल पंप बार-बार खराब हो जाते हैं, जिनकी मरम्मत के लिए पहले पंप की मूल लागत का केवल 25 प्रतिशत खर्च करने का ही प्रावधान था। मुख्यमंत्री ने लोगों की पेयजल की समस्या को देखते हुए मरम्मत पर खर्च होने वाली राशि मूल लागत के 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है।

रूहाड़ पर रॉयल्टी हटाई
डीडवाना के क्रूड सोडियम सल्फेट (रूहाड़) पर रॉयल्टी हटाने की मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय लवण स्त्रोत, बापी (डीडवाना) अनुबंधित एवं अंत्योदय क्यारों से रॉयल्टी राशि नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजकीय उपक्रम विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। इससे क्रूड सोडियम सल्फेट के व्यापार से जुड़े लोगों व छोटे-छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।