राजस्थान में 4 साल से फसली ऋण से वंचित चार लाख से ज्यादा किसान, निर्धारण समिति पर उठे सवाल

Rajasthan Farmers Loan Crisis: खींवसर (नागौर): किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का दंभ भरने वाला सहकारिता विभाग राहत के नाम पर किसानों को दिए जा रहे अल्पकालीन फसली ऋण में फर्जीवाड़ा कर रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां पुराने सदस्यों को ऋण दे रही, जबकि नए सदस्यों को नजरअदांज कर रही हैं। किसानों को फसलों में निर्धारित ऋण की करीब 10 प्रतिशत राशि ही देकर टरकाया जा रहा है, वो भी कुछेक किसानों को।

यह नाममात्र का ऋण भी प्रदेश के करीब सवा लाख से अधिक किसानों को पिछले चार वर्षों से नहीं दिया जा रहा। ऐसे में किसानों को साहूकारों से फलस के लिए मोटे ब्याज पर ऋण लेना पड़ रहा है। ऐसे में फसल ऋण निर्धारण कमेटी की ओर से तय की गई राशि का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

खास बात यह है कि नाम मात्र का ऋण देकर सहकारिता विभाग किसानों को बंधक बना रहा है। इस कारण किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ से भी वंचित हैं, जिस किसान का फसलों के आधार पर डेढ़ लाख रुपए ऋण बनता है उसे केवल 10 हजार रुपए देकर रवाना किया जा रहा है। उसमें भी हिस्सा राशि सहित अन्य चार्ज वसूल कर किसान को केवल 8500 रुपए मिलते हैं।

दोनों फसलों का एक ही ऋण

सहकारिता विभाग की कारगुजारी देखिए, पहले रबी और खरीफ का अलग-अलग ऋण दिया जाता था, अब दोनों फसलों को एक ही राशि में शामिल कर दिया। ऐसे में किसान साढ़े चार हजार रुपए एक फसल की खेती कैसे कर पाएंगा। विभागी अधिकारी इसे प्रदेश स्तर की समस्या बताकर टाल रहे हैं।

नए को धेला भी नहीं

प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 1,36,603 नए सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन विभाग नए सदस्यों को कोई ऋण नहीं दे रहा। अल्पकालीन ऋण में वर्ष 2013 से सम्पूर्ण ब्याज मुक्त करने के बाद ऋण लेने वाले किसानों की होड़ मची, लेकिन अब किसानों के निर्धारित ऋण का भी 10 प्रतिशत ऋण ही देने एवं नए सदस्यों को ऋण नहीं देने से किसान सहकारी समितियों से किनारा करने लगे हैं।

निर्धारण कमेटी की भूमिका पर उठ रहे सवाल

किसानों को निर्धारित फसली ऋण राशि नहीं मिलने से जिला स्तरीय ऋण निर्धारण कमेटी की उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह कमेटी प्रत्येक तीन वर्ष में बैठक कर विभिन्न फसलों के लिए ऋण की वित्तीय सीमा तय करती है, लेकिन बैंकों की ओर से उसी अनुरूप ऋण नहीं देने से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा।

कमेटी में शामिल लीड बैंक, यूको बैंक, मरूधरा बैंक, सहकारी समितियों, कृषि विभाग तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी शामिल होकर फसलवार वित्तीय मापदंड निर्धारित करते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को तय मानकों के अनुसार फसली ऋण उपलब्ध कराना है, लेकिन वास्तविकता में निर्धारित राशि नहीं मिलने से कमेटी के निर्णय केवल कागजों तक सीमित रह जाता है।

इन जिलों की यह स्थिति

जिला	नए सदस्य	नए सदस्य अंडर प्रोसेसिंग
टोंक	3354	341
दौसा	3436	383
बालोतरा	2809	130
झालावाड़	2822	315
डीडवाना	3162	279
कुचामन	-	-
ब्यावर	2193	179
भरतपुर	2119	262
धौलपुर	1245	158
भर्तीहरि नगर	1964	162
चित्तौड़गढ़	2219	521
हनुमानगढ़	3300	560
चूरू	3214	519
सवाई माधोपुर	2102	281
भरतपुर	4309	666
अलवर	3936	469
श्रीगंगानगर	3300	884
बीकानेर	3401	306
प्रतापगढ़	1764	199
करौली	2224	293
जालोर	3462	461
नागौर	3442	477

इन जिलों की यह स्थिति

जिला	नए सदस्य	नए सदस्य अंडर प्रोसेसिंग
सलूंबर	1177	86
जयपुर	18661	1553
सिरोही	1969	266
बारां	2220	168
राजसमंद	2169	384
बूंदी	2103	209
भीलवाड़ा	5359	373
कोटपूतली	2189	228
बहरोड	-	-
कोटा	2792	463
पाली	3075	475
बाड़मेर	4987	171
बांसवाड़ा	2993	309
सीकर	5287	472
अजमेर	3804	234
झुंझुनूं	3385	421
जैसलमेर	2600	280
डूंगरपुर	2533	302
डीग	1526	137
जोधपुर	6406	488
फलोदी	1591	187

मापदंड का मात्र 10 प्रतिशत

निर्धारित फसलवार वित्तीय मापदण्ड के अनुरूप किसानों को ऋण देना चाहिए, लेकिन मापदंड का मात्र 10 प्रतिशत ही ऋण नहीं मिल रहा है। किसान फसल बुवाई से लेकर उत्पादन तक उधारी में काम चला रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। सरकार ने रबी और खरीफ दोनों का एक ऋण कर दिया है।
-बलदेवाराम गेट, सांख्यिकी, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन