एमपी के इस जिले में कई अधिकारियों को हटाया, प्रभार में किया बड़ा फेरबदल

Narmadapuram district - प्रशासन ने कई अधिकारियों को हटाते हुए इधर से उधर कर दिया है।

Narmadapuram district - मध्यप्रदेश में उप तहसीलों को तहसीलों में समायोजित कर रेवेन्यू कोर्ट कम करने की कवायद की जा रही थी। हालांकि प्रदेशभर के नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों ने राजस्व विभाग के इस निर्णय का जमकर विरोध किया। इसके बाद अधिकारियों ने अपने कदम वापस खींचते हुए सफाई दी। विभाग ने प्रदेश का एक भी राजस्व न्यायालय बंद नहीं करने का भरोसा दिलाया तब जाकर नायब तहसीलदारों का गुस्सा शांत हुआ। इसी गहमागहमी के बीच नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने कई अधिकारियों को हटाते हुए इधर से उधर कर दिया है।

एमपी में रेवेन्यू कोर्ट की संख्या घटाने का नायब तहसीलदारों ने विरोध किया। इसके बाद राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कहा राज्य के सभी रेवेन्यू कोर्ट पूर्ववत काम करते रहेंगे, कोई कोर्ट बंद नहीं होगा।

राजस्व विभाग के अनुसार तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कामकाज के बंटवारे में महज कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 31 जुलाई तक लागू की जाएगी।

बदले नायब तहसीलदारों के प्रभार

इधर नर्मदापुरम में कलेक्टर सोनिया मीना ने जिले के कई नायब तहसीलदारों को हटा दिया है। उनके प्रभार बदलकर इधर से उधर किया गया है। शुक्रवार को जिला कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार रेखा गुजरे को यहां से हटाकर सिवनी मालवा का नायब तहसीलदार बना दिया गया।

इधर सिवनी मालवा में पदस्थ नायब तहसीलदार कीर्ति प्रधान को डोलरिया भेजा गया है। जिला कार्यालय से हटाकर कृष्णकांत उइके को इटारसी भेज दिया गया है जबकि हंस कुमार ओनकर को पिपरिया तहसील में नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया है।