MP Budget 2025: 478 करोड़ की लागत से बनेंगी 87 नई सड़कें, इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ, PWD ने भेजा प्रस्ताव

MP Budget 2025: आज सोमवार से मध्य प्रदेश के बजट सेशन 2025 की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र से पहले इस जिले के पीडब्लूडी ने सरकार को 478 करोड़ की लागत से बनेंगी 87 नई सडकों को बनाने का प्रस्ताव भेजा हैं।

MP Budget 2025: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 478 करोड़ रुपए की लागत से 87 नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इन प्रस्तावों को मध्य प्रदेश सरकार के आगामी बजट में शामिल करने के लिए भेजा है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कमी और जर्जर सड़कों के कारण आवागमन में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों ने विभाग को यह प्रस्ताव सौंपे थे।

398 किमी लंबी सड़कों का होगा निर्माण

लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, जिले में कुल 398 किलोमीटर लंबाई की 87 नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इन सड़कों के निर्माण से 50 से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। विभाग के मुताबिक, 2024-25 के बजट में पहले से शामिल 73 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों के लिए 99 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी भेजी जा चुकी है।

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840 करोड़ का फोरलेन प्रस्ताव भी भेजा गया

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी) ने नर्मदापुरम से पिपरिया तक 70 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस परियोजना पर अनुमानित 840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर इस मार्ग पर यातायात सुगम होगा और इससे जुड़े छोटे-बड़े ग्रामों का विकास भी संभव हो सकेगा।

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शहरी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव

शहर के भीतर भी कई महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें मीनाक्षी चौराहा से आदमगढ़ की पहाड़ी के पीछे भोपाल-इटारसी हाईवे तक जाने वाली सड़क शामिल है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर करने की योजना है। इस सड़क के दोनों ओर पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध होने के कारण चौड़ीकरण में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा, जिला अदालत के पीछे से मालाखेड़ी चौराहा तक की सड़क और बांद्राभान तक जाने वाली लगभग 3 किमी लंबी सड़क को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

प्रस्तावों पर सरकार लेगी अंतिम निर्णय

लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री अनुराग सिंह के अनुसार, डब्ल्यूएमएस (वर्क मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए 478 करोड़ की लागत से 398 किलोमीटर लंबी 87 सड़कों के प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिलेभर के जनप्रतिनिधियों की मांग पर इन प्रस्तावों को तैयार किया गया है।