इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि देश में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार बनने के बाद ही गांव, गरीब और किसान की बेहतरी के बारे में पहली बार सोचा गया। पहली बार गांव को सड़कों से जोडऩे के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की। इस योजना ने विकास की दिशा में क्रांतिकारी काम किया। यदि ये काम पहले हो जाता, तो आज देश की एक दूसरी ही तस्वीर होती। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज से ज्यादा उसके ब्याज से परेशान रहता है। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया। राज्य सरकार ने कृषि ऋण पर 18 प्रतिशत लगने वाले ब्याज को क्रमश: कम करते हुए शून्य प्रतिशत पर ला दिया है, ताकि किसान को परेशान न होना पड़े। सरकार की कृषकहितैषी नीतियों के कारण ही मध्यप्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली और सड़क के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण और विकास के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार आवासहीनों को पट्टे वितरित कर रही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहे, जिसके पास स्वयं का मकान न हो। सरकार का प्रयास है कि 2022 तक सबके पक्के मकान बन जायें। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि गरीबों, मजदूरों को बिजली बिल के लिए प्रतिमाह केवल 200 रूपये का भुगतान करना होगा। मजदूर गरीब बेटा-बेटियों की पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई की फीस राज्य सरकार भरेगी। गरीब, मजदूर के बीमार होने पर निशुल्क इलाज, परिवार में 60 साल से कम उम्र में मृत्यु पर दो लाख रूपये और दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रूपये, अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपये देने का फैसला किया गया है।