क्या चुनाव से पहले मिलेगा तोहफा? 8th Pay Commission की मांग ने पकड़ा जोर, 13 अप्रैल को बैठक

Employees Salary Hike: एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के बारे में 13 अप्रैल को होने वाली बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

8th Pay Commission Update: लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 13 अप्रैल को होने वाली नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) की ड्राफ्टिंग कमिटी की बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर अंतिम आम मेमोरेंडम पर चर्चा होगी, जिससे वेतन संशोधन, वार्षिक इंक्रीमेंट, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर बड़े संकेत मिल सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री (MoS Finance) पंकज चौधरी ने मार्च में संसद को बताया था कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों के संबंध में अपनी सिफ़ारिशें देगा।

जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी में होगी बैठक

NDTV Profit की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक सुबह 11 बजे एआईआरएफ कार्यालय परिसर में जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी में आयोजित होगी। एनसी-जेएसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सदस्यों को पत्र लिखकर बताया कि यह बैठक 12 मार्च 2026 को हुई पिछली बैठक की निरंतरता है, जिसमें सभी कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के ड्राफ्टिंग कमिटी सदस्यों ने आम मेमोरेंडम पर विस्तृत चर्चा की थी।

अभी तक आधिकारिक तारीख का नहीं हुआ ऐलान

सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। एरियर की गणना लागू होने की तारीख से होगी। हालांकि कर्मचारी और पेंशनर संगठन जोर दे रहे हैं कि एरियर 1 जनवरी 2026 से दिए जाएं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने सरकार से मांग की है कि मौजूदा 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए और उसी तारीख से इंटरिम रिलीफ भी प्रदान किया जाए।

2.5 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर अपनाएगी सरकार

वेतन वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 2.5 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर अपनाएगी। कई कर्मचारी संगठनों ने 3.15 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है। हालांकि आधिकारिक फैसला आने में एक साल से ज्यादा समय लग सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मार्च में संसद में बताया था कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों पर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग नवंबर 2025 से 18 महीने के अंदर अपना काम पूरा कर लेगा।