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8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा आठवाँ वेतन आयोग? सरकार ने संसद में दिया साफ जवाब

वित्त मंत्रालय के अनुसार, आठवें वेतन आयोग से करीब 50.14 लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इस तरह कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 1.19 करोड़ होगी।

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8th Pay Commission

क्या अगले महीने से बढ़कर आएगी सैलरी? (File Photo)

8th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया में यह खबर जोरों पर थी कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर कर्मचारियों को नया साल का बड़ा तोहफा दे सकती है। इन कयासों के बीच सोमवार को संसद में सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी।

वित्त मंत्रालय ने दी यह जानकारी

शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि आठवें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

कितने लोगों को होगा फायदा?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, आठवें वेतन आयोग से करीब 50.14 लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इस तरह कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 1.19 करोड़ होगी।

आयोग के सदस्य

आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें तीन सदस्य होंगे। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी, पुलक घोष सदस्य (अंशकालिक) होंगे, जबकि पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे।

समय सीमा

28 अक्टूबर 2025 को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। जरूरत पड़ने पर आयोग किसी मुद्दे पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। सरकार के इस स्पष्ट बयान के बाद अब कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा और लागू होने की तारीख का इंतजार करना होगा।

आठवें वेतन आयोग पर संसद में उठे पांच अहम सवाल

सांसद एनके प्रेमचंद्रन, तिरु थंगा तमिलसेल्वन, डॉ. गणपति राजकुमार पी और धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में आठवें वेतन आयोग को लेकर ये सवाल उठाए:
1 क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी?
2 क्या आयोग का कार्यक्षेत्र (ToR) अंतिम रूप से तय हो चुका है?
3 क्या 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा?
4 क्या आयोग ने कर्मचारी संघों, पेंशनर्स और राज्य सरकारों से परामर्श शुरू कर दिया है?
5 आयोग कब तक अपनी सिफारिशें सौंपेगा और सरकार उन्हें कब से लागू करेगी?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सभी सवालों का एक जवाब दिया: अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।