सूत्रों के मुताबिक, नए प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों के जल्द से जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों (Fast-Track Courts) का गठन किया जाएगा। इतना ही नहीं, वर्तमान कानून में दोषियों के लिए तय की गई अधिकतम 10 साल की जेल की सजा को और बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल किया जा रहा है।