भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मार्च 2022 में जो आर्कटिक नीति लॉन्च की थी, वह अब सिर्फ जलवायु और वैज्ञानिक शोध तक सीमित नहीं रही। अब इसमें ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्ग, खनिज संसाधन और रूस से बेहतर कनेक्टिविटी जैसे पहलू भी जुड़ गए हैं। भारत 2008 से आर्कटिक में वैज्ञानिक तौर पर मौजूद है, और अब नॉर्दर्न सी रूट को आर्थिक व रणनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है।