‘2 लाख पेटिशन लेकर PM आवास की ओर करूंगा मार्च’, E20 पेट्रोल को लेकर टाउनहॉल में बोले अरविंद केजरीवाल

National Townhall Against E20 Petrol: दिल्ली में इथेनॉल-ब्लेंडेड E20 पेट्रोल के विरोध में आयोजित एक नेशनल टाउन हॉल में बोलते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रिय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वह 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। इस दौरान वह जनता से मिली 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन याचिकाएं अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा आम नागरिकों की गाड़ियों, उनकी मेहनत की कमाई और उनके अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर केंद्र सरकार बिना किसी स्टडी के मनमाने ढंग से नीतियां थोप रही है।

2 लाख से अधिक दस्तखत लेकर जाऊंगा- अरविंद केजरिवाल

टाउन हॉल में मौजूद भीड़ और ऑनलाइन जुड़े समर्थकों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "कुछ दिन पहले, मैंने देश के लोगों से एक याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की थी। बहुत कम समय में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किए हैं। मैंने उन सभी हस्ताक्षरों के प्रिंटआउट ले लिए हैं। मंगलवार 4 तारीख को दोपहर 12 बजे मैं व्यक्तिगत रूप से इन याचिकाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करूंगा और उन्हें सौंप दूंगा।"

केजरीवाल ने आगे कहा इस, "मार्च में हर किसी को आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ ऐसा 100 लोगों को ले जाऊंगा, जो लाठीचार्ज से नहीं डरते और जिन्हें जेल जाने का कोई डर नहीं है। हम 100 लोगों के समूह के रूप में प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है।"

बिना स्टडी के मनमाने ढंग से लागू किया गया E20- केजरीवाल

E20 फ्यूल की क्वालिटी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस फ्यूल को लेकर केंद्र सरकार के अपने मंत्रालयों के बीच ही कोई आम सहमति नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी स्टडी या जमीनी स्तर पर जांच-पड़ताल किए इसे देश भर के पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य कर दिया।

केजरीवाल ने कहा, "सरकार के बयान विरोधाभासी हैं। कभी वे कहते हैं कि E20 बहुत अच्छा है, तो कभी कहते हैं कि यह सही नहीं है। एक मंत्रालय कहता है कि E20 से माइलेज पर 2 से 5 प्रतिशत का असर पड़ता है, जबकि दूसरा मंत्रालय 4 प्रतिशत के अंतर का दावा करता है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने इस मामले पर कोई ठोस स्टडी नहीं की है। इसे जनता पर जबरदस्ती थोपा गया है। E20 फ्यूल के इस्तेमाल से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज में भारी कमी आ रही है। सरकार इसे लोगों पर क्यों थोप रही है? इसमें सरकार का क्या निजी स्वार्थ है? E20 पेट्रोल बिल्कुल भी सही नहीं है।"