पात्रा ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए हैं। उनके अनुसार, नए संशोधनों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्ती से अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यह कानून करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।