भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण
मेरी सरकार, भारतीय रेलवे का भी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। बीते सात वर्षों में 24 हजार किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है।
पूर्वोत्तर राज्य अब रेलवे के नक्शे पर
-यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियाँ मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं।
-मेरी सरकार अरुणाचल प्रदेश, असं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
-ये देश के लिए गर्व का विषय है कि पुरवॉटती राज्यों की सभी राजधनियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं।
जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा
मेरी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28 हजार करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है।
नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएं शुरू
देश में 11 नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है।
भारतमाला परियोजना पर काम जारी
-मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90 हजार किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर एक लाख चालीस हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है।
-भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों पर काम किया जा रहा है। इनमें 23 ग्रीन एक्स्प्रेस-वेज और ग्रीन-फील्ड कॉरिडोर्स का विकास भी शामिल है।
देश की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
राष्ट्रपति ने कहा, देश की सुरक्षा पर विशेष ध्यान है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर सरकार का खास ध्यान है।
-हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो।
-सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 Defence PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
-2020-21 में 87 प्रतिशत उत्पादों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है।
-209 ऐसे सामानों की सूचि जारी की, जिनको विदेश से नहीं खरीदा जाएगा।
मेरी सरकार, भारतीय रेलवे का भी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। बीते सात वर्षों में 24 हजार किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है।
पूर्वोत्तर राज्य अब रेलवे के नक्शे पर
-यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियाँ मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं।
-मेरी सरकार अरुणाचल प्रदेश, असं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
-ये देश के लिए गर्व का विषय है कि पुरवॉटती राज्यों की सभी राजधनियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं।
जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा
मेरी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28 हजार करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है।
नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएं शुरू
देश में 11 नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है।
भारतमाला परियोजना पर काम जारी
-मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90 हजार किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर एक लाख चालीस हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है।
-भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों पर काम किया जा रहा है। इनमें 23 ग्रीन एक्स्प्रेस-वेज और ग्रीन-फील्ड कॉरिडोर्स का विकास भी शामिल है।
देश की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
राष्ट्रपति ने कहा, देश की सुरक्षा पर विशेष ध्यान है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर सरकार का खास ध्यान है।
-हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो।
-सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 Defence PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
-2020-21 में 87 प्रतिशत उत्पादों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है।
-209 ऐसे सामानों की सूचि जारी की, जिनको विदेश से नहीं खरीदा जाएगा।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए कोलेट्रल फ्री लोन की सुविधा
-हमारे MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रहे हैं, और आत्म-निर्भर भारत को गति प्रदान करते रहे हैं।
-कोरोना काल के बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन की व्यवस्था की गई थी।
इस योजना की सहायता से साढ़े 13 लाख MSMEs उनिट्स को जीवनदान दिया गया और डेढ़ करोड़ रोजगार सुरक्षित किये गए।
-खादी की सफलता सबको दिख रही है। खादी की बिक्री देश में तीन गुना बढ़ी है।
विदेशी निवेश में बढ़ोतरी
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 630 बिलियन डॉलर है। भारत में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। देश का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है।
अमूल्य धरोहरों को लाया गया वापस
सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। सौ वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है।
अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से लाए वापस
हमने अनेक चुनौतियों के बावजूद, हमारे कई नागरिकों और कई अफगान–हिन्दू-सिख-अल्पसंख्यकों को काबुल से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया।
-हमारे MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रहे हैं, और आत्म-निर्भर भारत को गति प्रदान करते रहे हैं।
-कोरोना काल के बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन की व्यवस्था की गई थी।
इस योजना की सहायता से साढ़े 13 लाख MSMEs उनिट्स को जीवनदान दिया गया और डेढ़ करोड़ रोजगार सुरक्षित किये गए।
-खादी की सफलता सबको दिख रही है। खादी की बिक्री देश में तीन गुना बढ़ी है।
विदेशी निवेश में बढ़ोतरी
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 630 बिलियन डॉलर है। भारत में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। देश का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है।
अमूल्य धरोहरों को लाया गया वापस
सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। सौ वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है।
अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से लाए वापस
हमने अनेक चुनौतियों के बावजूद, हमारे कई नागरिकों और कई अफगान–हिन्दू-सिख-अल्पसंख्यकों को काबुल से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया।
सरकार ने महिला सशक्तिकरण को दिया बढ़ावा
राष्ट्रपति ने महिला शशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा:
-ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है। 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है।
-सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल महरम के साथ ही हज यात्रा जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है।
-मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से, विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।
-बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि “राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है।”
खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रकाश
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा, “टोक्यो ओलम्पिक के दौरान हम सभी ने भारत की युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने सात मेडल जीते। टोक्यो पैरा ओलिम्पिक में भी भारतीय पारा-एथलीटों ने 19 पदक जीतकर रिकार्ड कायम किया।
-ओलिम्पिक और खेल-कुल में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में संकड़ों खेलों इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम
केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण स्टार्टअप इकोसिस्टम नयी अंगड़ाई ले रहा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा:
-हमारा स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम, हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है।
-वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग-अलग सेकटोरस में 60 हजार नए स्टार्टअप्स के जरिए 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है।
-वर्ष 2021 में कोरोनाकाल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न-स्टार्टअप अस्तित्व में आए जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7,400 करोड़ रुपये से अधिक आँका गया है।
-इसके अलावा उन्होंने कहा, भारत में इंटरनेट की कीमत सबसे कम है, 5जी पर भी काम तेजी से जारी है।
राष्ट्रपति ने महिला शशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा:
-ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है। 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65 हजार करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है।
-सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल महरम के साथ ही हज यात्रा जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है।
-मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से, विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।
-बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि “राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है।”
खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रकाश
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा, “टोक्यो ओलम्पिक के दौरान हम सभी ने भारत की युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने सात मेडल जीते। टोक्यो पैरा ओलिम्पिक में भी भारतीय पारा-एथलीटों ने 19 पदक जीतकर रिकार्ड कायम किया।
-ओलिम्पिक और खेल-कुल में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में संकड़ों खेलों इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम
केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण स्टार्टअप इकोसिस्टम नयी अंगड़ाई ले रहा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा:
-हमारा स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम, हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है।
-वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग-अलग सेकटोरस में 60 हजार नए स्टार्टअप्स के जरिए 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है।
-वर्ष 2021 में कोरोनाकाल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न-स्टार्टअप अस्तित्व में आए जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7,400 करोड़ रुपये से अधिक आँका गया है।
-इसके अलावा उन्होंने कहा, भारत में इंटरनेट की कीमत सबसे कम है, 5जी पर भी काम तेजी से जारी है।
UPI platform की सफलता
राष्ट्रपति ने कहा, “डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI platform की सफलता के लिए भी, मैं, सरकार के विज़न की प्रशंसा करूंगा। दिसम्बर 2021 में, देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है।”
गरीबों के लिए दो करोड़ से अधिक पक्के घर
उन्होंने कहा, “पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत गत तीन वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की लागत से एक करोड़ सत्रह लाख घर स्वीकृत किए गए हैं।”
हर घर जल
राष्ट्रपति ने कहा, “‘हर घर जल’ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है।”
की गई रिकॉर्ड सरकारी खरीद
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, “मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है।”
कृषि निर्यात में वृद्धि
राष्ट्रपति के अनुसार, सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रेकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुँच गया है।
किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसान परिवारों को मिला लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा, “डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI platform की सफलता के लिए भी, मैं, सरकार के विज़न की प्रशंसा करूंगा। दिसम्बर 2021 में, देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है।”
गरीबों के लिए दो करोड़ से अधिक पक्के घर
उन्होंने कहा, “पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत गत तीन वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की लागत से एक करोड़ सत्रह लाख घर स्वीकृत किए गए हैं।”
हर घर जल
राष्ट्रपति ने कहा, “‘हर घर जल’ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है।”
की गई रिकॉर्ड सरकारी खरीद
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, “मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है।”
कृषि निर्यात में वृद्धि
राष्ट्रपति के अनुसार, सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रेकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुँच गया है।
किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसान परिवारों को मिला लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं।
सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान पर जोर
राष्ट्रपति ने कहा, “मेरी सरकार की आस्था, अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हों।”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
राष्ट्रपति ने बताया कि “देश में महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है।”
बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी 44 करोड़ से अधिक आबादी
राष्ट्रपति ने कहा, “जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात JAM ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं।”
महामारी के दौरान आम जनता तक कक्ष ट्रांसफर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रान्सफर का लाभ मिला है।”
राष्ट्रपति ने कहा, “मेरी सरकार की आस्था, अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हों।”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
राष्ट्रपति ने बताया कि “देश में महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है।”
बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी 44 करोड़ से अधिक आबादी
राष्ट्रपति ने कहा, “जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात JAM ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं।”
महामारी के दौरान आम जनता तक कक्ष ट्रांसफर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रान्सफर का लाभ मिला है।”
70 फीसदी को लगी वैक्सीन के दोनों डोज
-आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज़ मिल चुकी है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज़ ले चुके हैं।
-भारत में बन रही वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
-सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा।
सरकार ने कम लागत पर उपलब्ध कराई दवा
-मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएँ जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है।
-सरकार ने 8000 से अधिक जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर, इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है।
-सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
-आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज़ मिल चुकी है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज़ ले चुके हैं।
-भारत में बन रही वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
-सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा।
सरकार ने कम लागत पर उपलब्ध कराई दवा
-मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएँ जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है।
-सरकार ने 8000 से अधिक जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर, इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है।
-सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
भारत की वैक्सीन का लोहा दुनिया ने माना
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, “मैं देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धा-पूर्वक स्मरण करता हूँ।”
-भारत में बन रही तीन वैक्सीन को WHO ने आपात स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत की वैक्सीन का लोहा पूरी दुनिया मान रही है।
-राष्ट्रपति ने कोरोना की वैक्सीन पर कहा, “कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज़ लगाने का रेकॉर्ड पार किया।”
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, “मैं देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धा-पूर्वक स्मरण करता हूँ।”
-भारत में बन रही तीन वैक्सीन को WHO ने आपात स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत की वैक्सीन का लोहा पूरी दुनिया मान रही है।
-राष्ट्रपति ने कोरोना की वैक्सीन पर कहा, “कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज़ लगाने का रेकॉर्ड पार किया।”
पीएम मोदी नेबजट सत्र से पहले मीडिया से की बातचीत
इससे पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की और कहा कि सभी सांसद, दल उत्तम मन से बजट सत्र में चर्चा करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव का बजट सत्र पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट सत्र से ही देश में क्या यहां मुद्दे हैं उनपर चर्चा की उम्मीद होती है।
प्रधानमंत्री की यह अपील विपक्ष के इस आरोप के बीच आई है कि जब सरकार पर पेगासस मामले को लेकर फिर से आरोप लग रहे हैं।
यह भी पढ़े – यह बजट दुनिया को भारत की आर्थिक प्रगति दिखाएगा- PM Modi
इससे पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की और कहा कि सभी सांसद, दल उत्तम मन से बजट सत्र में चर्चा करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव का बजट सत्र पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट सत्र से ही देश में क्या यहां मुद्दे हैं उनपर चर्चा की उम्मीद होती है।
प्रधानमंत्री की यह अपील विपक्ष के इस आरोप के बीच आई है कि जब सरकार पर पेगासस मामले को लेकर फिर से आरोप लग रहे हैं।
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राष्ट्रपति के भाषण से बजट की शुरुआत की परंपरा
बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आम तौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्योरा दिया जाता है। इसके साथ ही आने वाले साल में सरकार क्या-क्या काम करने वाली है।
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में कहा, “सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग, लोकतन्त्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए, मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूँ।”
अभिभाषण के बाद पेश होगा आर्थिक सर्वे
बजट कैसा रहने वाला है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से साफ हो जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण-2021-22 (Economic Survey) पेश करेंगी।
बजट पर कोरोना का प्रभाव
आम तौर पर लोकसभा के सदस्य आर्थिक समीक्षा के नतीजों पर चर्चा करते हैं, परंतु इस बार थोड़े बदलाव किये गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के कारण संसद का ये बजट सत्र दो शिफ्टों में होगा। कोरोना के कारण इस बार लोकसभा की कार्यवाही आर्थिक समीक्षा के बाद स्थगित हो जाएगी।
यह भी पढ़े – विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा भारत, जानिए राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें
बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आम तौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्योरा दिया जाता है। इसके साथ ही आने वाले साल में सरकार क्या-क्या काम करने वाली है।
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में कहा, “सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग, लोकतन्त्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए, मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूँ।”
अभिभाषण के बाद पेश होगा आर्थिक सर्वे
बजट कैसा रहने वाला है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से साफ हो जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण-2021-22 (Economic Survey) पेश करेंगी।
बजट पर कोरोना का प्रभाव
आम तौर पर लोकसभा के सदस्य आर्थिक समीक्षा के नतीजों पर चर्चा करते हैं, परंतु इस बार थोड़े बदलाव किये गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के कारण संसद का ये बजट सत्र दो शिफ्टों में होगा। कोरोना के कारण इस बार लोकसभा की कार्यवाही आर्थिक समीक्षा के बाद स्थगित हो जाएगी।
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