Good News: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बल्ले बल्ले, सरकार ने बढ़ाया छह प्रतिशत महंगाई भत्ता

Dearness allowance increased: झारखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी की बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी। छठे वेतनमान वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता अब 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत हो जाएगा।

Dearness Allowance hike: झारखंड सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों का डीए, मंजूर किए कई अहम प्रस्तावरांची, 11 जुलाई 2025: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी की वृद्धि, पुलिस थानों के लिए वाहन खरीद, सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृति और चिकित्सा अधिकारियों की बर्खास्तगी जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी

कैबिनेट ने छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में छह फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी। अब डीए 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत हो जाएगा। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक

कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया। इस दौरान पांच कार्यदिवस होंगे, जिसमें विभिन्न विधायी और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी।

पुलिस थानों के लिए वाहन खरीद

राज्य के सभी पुलिस थानों को सशक्त बनाने के लिए कैबिनेट ने 1,255 महिंद्रा बोलेरो एसयूवी और 1,000 दोपहिया वाहन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये खरीद दो चरणों में पूरी की जाएगी। यह कदम पुलिस की गतिशीलता और अपराध नियंत्रण में सुधार लाएगा।

दो चिकित्सा अधिकारियों की बर्खास्तगी

कैबिनेट ने रांची के नयाभुसूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और जामताड़ा के नाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह को बर्खास्त करने का फैसला लिया। दोनों लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित थीं। वहीं, जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल की बर्खास्तगी का निर्णय झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद वापस ले लिया गया।

नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव

कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। इसके तहत कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार पेंशन विकल्प चुन सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय लचीलापन प्रदान करेगा।

सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत

राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दी। रांची जिले में कुमारिया से संग्रामपुर तक सड़क निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये और सिल्ली की रंगामाटी सड़क परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा, साहिबगंज जिले में करमाटांड से जुराल के बीच 12.706 किमी लंबी सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 121 करोड़ 74 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई है।