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TMC फंड मामले में ED की कार्रवाई, कोलकाता समेत पांच ठिकानों पर मारे छापे

ED ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत पांच ठिकानों पर PMLA के तहत छापेमारी की। जांच एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं, संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शन और TMC से जुड़े बैंक खातों की जांच कर रही है।
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ईडी

ED launched search operation: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उसके आस-पास के इलाकों में पांच जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े बैंक खातों के जरिए फंड के संदिग्ध लेन-देन की चल रही जांच के तहत की गई।

इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि तलाशी 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। एजेंसी उन संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है जिनमें बड़ी रकम शामिल है और जिसे कथित तौर पर संदिग्ध उद्देश्यों के लिए कई संस्थाओं के जरिए घुमाया गया था।

लेन-देन की प्रकृति समझने के लिए सबूतों की जांच

जांचकर्ताओं को शक है कि फंड को जटिल वित्तीय व्यवस्थाओं के जरिए इधर-उधर किया गया हो सकता है, जिसके बाद एजेंसी ने अपनी जांच तेज कर दी है। जिन जगहों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें 'केयरवेल एविएशन' (Carewell Aviation), इसके डायरेक्टर और एक कथित 'इलेक्टोरल ट्रस्ट' शामिल हैं। माना जाता है कि इस ट्रस्ट ने जांच के दायरे में आए कुछ वित्तीय लेन-देन को अंजाम दिया या उनमें मदद की थी।

अधिकारियों ने बताया कि फंड की आवाजाही का पता लगाने और लेन-देन की प्रकृति को समझने के लिए दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय स्टेटमेंट और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। इस तलाशी का मकसद और सबूत इकट्ठा करना और उन लोगों व संस्थाओं की पहचान करना है जिन्होंने कथित वित्तीय लेन-देन में भूमिका निभाई हो सकती है।

बैंकिंग रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की भी जांच

ED बैंकिंग रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। यह ताजा ऑपरेशन राजनीतिक और कॉर्पोरेट संस्थाओं से जुड़े संदिग्ध वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED की चल रही जांच में एक और अहम कदम है।

उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी जब्त किए गए सामान का विश्लेषण और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी रखेगी, ताकि फंड के कथित प्रवाह का पता लगाया जा सके और लेन-देन से फायदा उठाने वालों की पहचान की जा सके।

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