एसआईआर को लेकर गुरुवार को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने पांच राज्यों- तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समयसीमा को बढ़ा दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग से कई राज्यों के सीईओ ने SIR के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग की थी।