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SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 5 राज्य और 1 UT में बढ़ाई समयसीमा

गुजरात और तमिलनाडु में SIR फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर थी, जिसे अब आयोग ने बढ़ाकर 19 दिसंबर कर दिया है

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भारत

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Ashib Khan

Dec 11, 2025

SIR Breaking

जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में नहीं, जारी होगा नोटिस (फोटो- IANS)

एसआईआर को लेकर गुरुवार को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने पांच राज्यों- तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समयसीमा को बढ़ा दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग से कई राज्यों के सीईओ ने SIR के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग की थी।

चुनाव आयोग ने कहा कि गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए SIR प्रक्रिया की अवधि गुरुवार, 11 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी, जबकि इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।

केरल में 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी मसौदा सूची

वहीं चुनाव आयोग ने आगे कहा कि केरल के लिए कार्यक्रम को पहले ही संशोधित किया जा चुका है और राज्य के लिए SIR की अवधि 18 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी और वोटर लिस्ट की मसौदा सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

कहां कितनी बढ़ी तारीख

बता दें कि गुजरात और तमिलनाडु में SIR फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर थी, जिसे अब आयोग ने बढ़ाकर 19 दिसंबर कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़, एमपी और अंडमान और निकोबार के लिए अंतिम तिथि 18 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 23 दिसंबर कर दिया है। इसके अलावा यूपी में आखिरी तारीख को 26 से 31 दिसंबर कर दिया है। 

EC ने कही ये बात

वहीं चुनाव आयोग ने आगे कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र वोटर छूट न जाए, नए मतदाताओं को फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर बीएलओ को जमा करने या ईसीआईएनईटी ऐप या वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन फॉर्म और घोषणा पत्र भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।"

चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर के तहत नई मतदाता सूची की प्रक्रिया शुरू की थी। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर तय की गई थी, जबकि मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी होनी थी। सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को जारी की जानी थी। बाद में, 30 नवंबर को चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा करने की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी थी।

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