FCRA कानून विदेशी चंदे या योगदान को प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। प्रस्तावित संशोधन में खास तौर पर उन संगठनों की विदेशी फंडिंग और उससे बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, संगठन अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देता है या उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है। बिल में ऐसी स्थिति में विदेशी योगदान और उससे बनाई गई संपत्तियों को एक डिजाइनेटेड अथॉरिटी के अधीन करने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन बहाल या रिन्यू होने की स्थिति में कुछ परिस्थितियों में संपत्तियां और प्रयोग नहीं किया हुआ विदेशी योगदान वापस किए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा, विधेयक में FCRA कानून या उसके नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम जेल की सजा को मौजूदा 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव है।