उन्होंने कहा कि वे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वे सीएम के घर जाते हैं। फिर सीएम मुख्य न्यायाधीश के घर आते हैं। इन बैठकों में एजेंडा तय होता है। मान लीजिए प्रदेश में 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बजट क्या है? सीएम इन प्रोजेक्ट की प्राथमिकताएं बताते हैं। क्या इसके लिए आपको मिलना नहीं पड़ेगा? अगर यह सब चिट्ठियों पर ही होता रहा, तो काम कभी पूरा नहीं होगा।