10 अगस्त 2026,
सोमवार
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कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल (फाइल फोटो - एएनआई)
KC Venugopal on FCRA Amendment Bill: विदेशी फंडिंग से जुड़े एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर देश में नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करने का ऐलान किया है। केरल के अलप्पुझा में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस इस तरह के बिल को संसद से पास नहीं होने देगी।
के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है। उनके मुताबिक, कांग्रेस इस तरह के संविधान विरोधी बिल को पारित नहीं होने देगी। उन्होंने एफसीआरए बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे अल्पसंख्यकों से जोड़कर देखा है। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रखेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संसद में बिल का विरोध किया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में इस बिल का विरोध करेगी।
खरगे ने बताया कि सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में एफसीआरए के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बैठक में चर्चा के बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। इससे साफ है कि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ विपक्षी दलों को भी एकजुट करने की कोशिश कर सकती है।
वहीं, बीजेपी नेता आरपी सिंह ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी फंड के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। आरपी सिंह ने कहा कि अगर विदेशी फंड का इस्तेमाल स्कूल और अस्पताल बनाने जैसे कामों में होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल धार्मिक धर्मांतरण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस के बयानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी देश की डेमोग्राफी बदलने के पक्ष में दिखाई दे रही है।
एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत में आने वाले विदेशी चंदे और दूसरे विदेशी योगदान को कंट्रोल करने वाला कानून है। इसका मकसद यह तय करना है कि विदेश से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कानून के मुताबिक और तय उद्देश्यों के लिए ही हो।
एफसीआरए के तहत विदेशी फंड हासिल करने वाले संगठनों के लिए कई नियम लागू होते हैं। इनमें फंड प्राप्त करने, उसके इस्तेमाल और हिसाब-किताब से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। प्रस्तावित संशोधनों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नए प्रावधानों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदायों और उनसे जुड़े संगठनों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।
वहीं, बीजेपी का कहना है कि विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल और देश की सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों को रोकने के लिए सख्त नियम जरूरी हैं।
