लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, अब इन महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: नए साल के दिन दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मासिक 2100 रुपये की राशि में बदलाव भी किया गया है ताकि दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा मिले।

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: नए साल के पहले दिन हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 1 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी गई। अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चे शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट हैं या स्वास्थ्य मानकों पर खरे उतरते हैं।

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश की बहनों और बेटियों के लिए शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हम विस्तार कर रहे हैं। पहले यह योजना मुख्य रूप से वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम वाले परिवारों की महिलाओं तक सीमित थी, जिन्हें हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। अब नए संशोधन के तहत:

— जिन बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनकी माताओं को लाभ।
—केंद्र सरकार के NIPUN भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड-लेवल क्षमता हासिल करने वाले बच्चों की माताओं को शामिल।
—कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त बच्चे जो ठीक होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं, उनकी माताओं को भी योजना का लाभ।

इन अतिरिक्त श्रेणियों के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये तक रखी गई है। हालांकि, तीन से अधिक बच्चों वाली माताओं को योजना से बाहर रखा गया है।

अब महिलाओं को हर महीने मिलेगे 2100 रुपये

योजना के तहत मासिक 2100 रुपये की राशि में बदलाव भी किया गया है ताकि दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा मिले। अब 1100 रुपये सीधे महिला के खाते में ट्रांसफर होंगे, जबकि 1000 रुपये सरकार रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कराएगी। यह राशि ब्याज सहित बाद में महिलाओं को मिलेगी। यदि लाभार्थी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को पूरी राशि तुरंत प्रदान की जाएगी।

लाडो लक्ष्मी’ के दायरे में बदलाव

यह योजना 25 सितंबर 2025 से लागू हुई थी और इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पहले चरण में करीब 19-20 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जबकि बजट में इसके लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि संशोधन से शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही अधिक परिवारों तक पहुंच बढ़ेगी।