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जंग के बीच भारत के लिए खुशखबरी, 45 हजार टन LPG लेकर गुजरात पहुंचा ‘जग वसंत’

इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर होर्मुज रास्ता बाधित हो गया था। इसके बाद भी भारत के चार तेल टैंकर सुरक्षित देश पहुंच चुके हैं।

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भारत

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Ashib Khan

Mar 27, 2026

42 हजार टन LPG लेकर 'जग वसंत'

LPG tanker Jag Vasant Kandla Port Arrival: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, शुक्रवार को एक और एलपीजी कार्गो जहाज ‘जग वसंत’ (Jag Vasant) गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच गया। यह जहाज करीब 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक, अब जल्द ही समुद्र के बीच (मिड-सी) एलपीजी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बता दें कि इससे पहले सोमवार को जग वसंत और एक अन्य एलपीजी टैंकर ‘पाइन गैस’ (Pine Gas) भारत के लिए रवाना हुए थे। खास बात यह रही कि दोनों जहाजों ने सामान्य रास्ते के बजाय एक अलग और अपेक्षाकृत सुरक्षित रूट अपनाया।

अब तक कितने टैंकर पहुंचे भारत?

इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर होर्मुज रास्ता बाधित हो गया था। इसके बाद भी भारत के चार तेल टैंकर सुरक्षित देश पहुंच चुके हैं। दरअसल, भारत के तेल टैंकर के लिए ईरान ने विशेष अनुमति दी थी। 

16 मार्च को MT शिवालिक मुंद्रा बंदरगार पहुंचा। इसके अलावा 17 मार्च को MT नंदा देवी कांडला में उतरा। फिर 18 मार्च को जग लाडकी मुंद्रा आया।

सरकार ने क्या कहा था?

पिछले कुछ हफ्तों से पेट्रोल-डीजल की कमी की लगातार अफवाह फैल रही थी। इसको लेकर पेट्रोल-पंपों पर लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि, सरकार ने बुधवार को ही स्पष्ट किया है कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।

तेल कंपनियों ने क्या कहा था?

हालांकि एक दिन पहले बुधवार को पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहो पर तेल कंपनियों का बयान सामने आया था। कंपनियों ने कहा था कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। BPCL, HPCL और IOCL ने कहा था कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है।

ट्रंप ने हमलों को लेकर क्या कहा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले रोकने की समय सीमा अप्रैल तक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह फैसला ईरान के कहने पर लिया गया है। लेकिन बाद में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी।