चूंकि चुनाव आयोग ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए पेरियाकरुप्पन ने हाई कोर्ट का रुख किया। चुनाव आयोग ने कहा कि नियमों के अनुसार, अगर वोटों की गिनती शुरू होने के बाद पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की कोई शिकायत मिलती है, तो उस पर कोई कार्रवाई ज़रूरी नहीं है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि एक भी पोस्टल वोट किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया गया था।