26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Maharashtra Nagar Panchayat Election Result: 106 नगरपंचायतों के चुनावों की वोटों की गिनती जारी, कई दिग्‍गजों की प्रतिष्‍ठा दांव पर

महाराष्‍ट्र में 106 नगरपंचायतों, 2 जिला परिषदों के लिए मतदान संपन्‍न होने के बाद नजरें अब चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। महाराष्‍ट्र चुनाव आयोग आज नगरपंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव का रिजल्ट जारी कर रहा है। जिसमें कई दिग्‍गजों की प्रतिष्‍ठा दांव पर है।

2 min read
Google source verification
maharashtra nagar panchayat election result

maharashtra nagar panchayat election result

Maharashtra Nagar Panchayat Election Result 2022: महाराष्‍ट्र में 106 नगरपंचायतों, 2 जिला परिषदों के लिए मतदान संपन्‍न होने के बाद नजरें अब चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। महाराष्‍ट्र चुनाव आयोग आज नगरपंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव का रिजल्ट जारी कर रहा है। जिसमें कई दिग्‍गजों की प्रतिष्‍ठा दांव पर है। एक दिन पहले यानी मंगलवार को राज्‍य में पंचायत चुनाव के लिए मतदान ओबीसी आरक्षण के बगैर संपन्न हुआ था। 106 नगरपंचायत के साथ-साथ भंडारा और गोंदिया जिला परिषदों के 23 और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों की 45 सीटों पर हुए चुनावों के परिणामों का भी ऐलान किया जाएगा।

इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी है दांव पर
इन चुनावों में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, केंद्रीय मंत्री भारती पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब और पूर्व में कई सालों तक बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे और अब एनसीपी में शामिल एकनाथ खडसे सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जितनी धड़कने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की बढ़ी हुई हैं, उतनी ही उत्सुकता राजनीतिक दलों में भी देखी जा रही है। ख़ास तौर से वो तमाम वरिष्ठ नेता भी नतीजों को लेकर बेकरार हैं जिन्हें पार्टी प्रत्याशी को जिताने का दारोमदार है।

ओबीसी आरक्षण के बिना संपन्‍न हुआ चुनाव
महाराष्ट्र के 106 नगरपंचायतों में से 93 नगरपंचायतों की 336 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। राज्य में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर संपन्‍न हुआ है। सु्प्रीम कोर्ट ने नगर पंचायत के चुनाव में ओबीसी रानजीतिक आरक्षण से इनकार किया था। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद सभी सीटों को अनारक्षित कर दिया गया था। हालांकि राज्‍य सरकार ने 15 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने को लेकर एक याचिका दायर किया है।