6 अगस्त 2026,
गुरुवार
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अमेरिकी कानून से नहीं चलेंगे भारत में काम करने वाले प्लेटफॉर्म : भारत सरकार (फोटो - एएनआई)
Meta India Meeting: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में काम करने वाले किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, Meta, X और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म भारत में अमेरिकी कानूनों या नियमों के आधार पर काम नहीं कर सकते। सरकार का कहना है कि सभी कंपनियों की समाज और कानून के प्रति जवाबदेही है और उन्हें भारतीय कानूनी व्यवस्था के अनुरूप ही काम करना होगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मेटा की ग्लोबल टीम इन दिनों भारत में है और कंपनी के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सरकार का कहना है कि उद्देश्य किसी कंपनी को निशाना बनाना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि देश में लागू कानूनों का पूरी तरह पालन हो।
सूत्रों के मुताबिक, मेटा की ग्लोबल टीम अगले कुछ दिनों तक भारत में ही रहेगी। इस दौरान तीन से चार और बैठकें होने की संभावना है। इन बैठकों में तकनीकी विवरण, सिस्टम लॉग्स और अन्य जरूरी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।
सरकार यह भी समीक्षा कर रही है कि मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों और नियामकीय आवश्यकताओं का किस हद तक पालन कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मेटा पहले ही इस मामले में सार्वजनिक बयान जारी कर चुका है और अब तकनीकी स्तर पर बातचीत आगे बढ़ रही है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि बातचीत के अगले दौर में व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सरकार मेटा के सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के संचालन और भारतीय नियमों के अनुपालन की समीक्षा कर रही है। इसके अलावा मेटा के साथ डेटा से जुड़े तकनीकी पहलुओं और सिस्टम लॉग्स पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी ताकि आवश्यक तथ्यों की जांच की जा सके।
सरकार और मेटा के बीच यह बातचीत ऐसे समय हो रही है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सोशल मीडिया पोस्ट के हटने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मेटा ने सार्वजनिक रूप से इस घटना को तकनीकी गलती बताया था।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार की मेटा के अलावा एक्स (पहले ट्विटर) और टेलीग्राम जैसे अन्य बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी नियमित बातचीत जारी है। सरकार का कहना है कि भारत में कारोबार करने वाली हर डिजिटल कंपनी को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा और सभी प्लेटफॉर्म्स से यही अपेक्षा की जाती है।
