VB–G RAM G bill: मनरेगा के तहत पहले केंद्र सरकार 100 दिनों की न्यूनतम रोजगार गारंटी देती थी, अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। अब केंद्र सरकार 125 दिन की रोजगार गारंटी देने जा रही है। इसके साथ ही नए संशोधन में इसमें दो विशेष ब्रेक का भी प्रावधान रखा गया है- फसल बुआई और फसल कटाई ब्रेक। मजदूरी के भुगतान की अवधि में बदलाव किया जा रहा है। पहले 15 दिनों में भुगतान का प्रावधान है जिसे कम करके 7 दिन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।