मोदी 3.0: वक्फ संशोधन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, बड़े और निर्णायक फैसले

पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी एनडीए सरकार ने पहले साल में पूर्व के मुकाबले कहीं बड़े और कड़े फैसले लिए। पढ़िए नवनीत मिश्र की विशेष रिपोर्ट...

PM Modi 3.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी एनडीए सरकार ने पहले साल में पूर्व के मुकाबले कहीं बड़े और कड़े फैसले लिए। भाजपा को भले की इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला पर इसका असर मोदी सरकार के कामकाज पर नजर नहीं आया। पिछले कार्यकालों में अनुच्छेद 370 हटाने, सीएए लागू करने, तीन तलाक खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए गए थे, तो तीसरे कार्यकाल ने इस सूची में वक्फ कानून संशोधन, सिंधु जल समझौता रद्द करने, 12 लाख तक की आय करमुक्त करने जैसे कई और फैसले शामिल हो गए।

बड़े राजनीतिक फैसले लिए

1) एक राष्ट्र एक चुनाव पर आगे बढ़े: लोकसभा, विधानसभाओं और निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया, जिसे जेपीसी के पास भेजा गया है।
2) जातिगत जनगणना: मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेकर विरोधियों को उनके हथियार से ही मात देने का दांव चला है। इसका असर देखना बाकी है।
3) नए आपराधिक कानून: एक जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हुए।
4) वक्फ कानून: 1995 के वक्फ कानून में बड़े बदलाव के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास किया गया। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना है।

आतंक के खिलाफ नया सिद्धांत दिया

1) ऑपरेशन सिंदूर : पहलगाम हमले के बाद भारत ने पीओजेके और पाकिस्तान में आतंकियों को उन्हीं के घरों में नष्ट कर आतंक के खिलाफ लड़ाई का नया सिद्धांत दिया।
2) माओवाद की कमर तोड़ी : सरकार ने 31 मार्च 2026 तक माओवादियों के खात्मे का लक्ष्य बनाकर कार्रवाई की। अब देश के 39 जिलों में से सिर्फ छह में ही यह समस्या बची है।
3) त्रिपुरा में अशांति का अंतः केंद्र, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स में शांति समझौता हुआ। विद्रोहियों ने हथियार डाले।

मध्यमवर्ग को बड़ी राहत

1) आयकर राहत : नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय करमुक्त करने का फैसला हुआ। मानक कटौती भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई।
2) एकीकृत पेंशन योजना : पुरानी और नई पेंशन को लेकर छिड़े विवाद का हल निकालते हुए सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लांच की।
3) बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड : सभी आय वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना लागू हुई। सरकार ने उन्हें योजना के दायरे में लाकर मानवीय पहल की।
4) पीएम आवास योजना : शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ नए घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई।

बुनियादी सुविधाओं का नया दौर

1) कश्मीर घाटी में पहुंचाई रेल : पीएम मोदी ने 6 जून 2025 को उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन किया। पहली बार झेलम किनारे रेल पहुंची।
2) वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत : कटरा से श्रीनगर के बीच दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। खराब मौसम में भी इनका संचालन होगा।
3) 46,000 करोड़ की परियोजनाएं : जम्मू-कश्मीर में सडक़, फ्लाईओवर, मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ।
4) वाधवन मेगा पोर्ट : महाराष्ट्र के पालघर में 76,200 करोड़ की लागत से दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक वाधवन मेगा पोर्ट की मंजूरी दी गई।
5) सड़क और पुल निर्माण : सड़कों से महरूम 25 हजार गांवों के लिए 62,500 किमी सडक़ों और पुलों के निर्माण को मंजूरी सरकार ने दी।

कृषि और किसान कल्याण के प्रयास

1) पीएम किसान सम्मान निधि : 9.3 करोड़ किसानों को इस योजना की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ दिए गए।
2) खरीफ फसलों के लिए एमएसपी वृद्धि : 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई, किसानों को 2 लाख करोड़ का लाभ हुआ।
3) डिजिटल कृषि मिशन : कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 14,200 करोड़ की सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई।

चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

1) तेजी से हुआ विकास : जापान को पीछे छोड़कर भारत 4 ट्रिलियन डॉलर आकार की विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना।
2) रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड : 2025 में 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा निर्यात का देश ने रिकॉर्ड बनाया। इसमें करीब दो तिहाई योगदान निजी क्षेत्र का था।