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Nuh Violence: मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूंह में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद

Nuh Violence: हरियाणा पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू कर कर दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने दो दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है।
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नई दिल्ली

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Shaitan Prajapat

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Updated: 15 Sep 2023, 1:04 PM IST

Nuh Violence

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Nuh Violence: हरियाणा पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू कर कर दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने दो दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। फिरोजपुर झिरका सीट से विधायक मामन खान को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौजूदा माहौल को देखते हुए प्रशासन ने जुम्मे की नमाज भी घरों में अदा करने का निर्देश दिए है। बता दें कि इस मामले में बीते मंगलवार को हिंसा में आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी मानेसर को नूंह कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की कस्टडी में भेज दिया।


धारा 144 लागू, दो दिन इंटरनेट बंद

कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में नूंह जिले में तनाव, हिंसा और शांति में अशांति पैदा होने की आशंका के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा आशंका जताई जा रही है कि भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों को इंटरनेट के जरिए फैला सकते है। ऐसे में प्रशासन ने दो दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है।

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घर में जुम्मे की नमाज अदा करने के निर्देश

फिरोजपुर झिरका सीट से विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एहतियातन तौर पर कई पाबंदिया लगाई है। प्रशासन ने नूंह जिले में इंटरनेट बंद करने के साथ ही धारा 144 लागू कर दिया है। ऐसे में कई इलाकों में बाजार बंद रहेगा। लोगों को आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आज शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय की जुम्मे दी नमाज होती है उसे भी घर में अदा करने का निर्देश जारी किया गया है।

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गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे

विधायक मामन ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर खुद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से बचाने और दलील दी कि मामले की जांच उच्च अधिकारियों की निगरानी में एसआईटी से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सरकार अपनी नाकामी के लिए उन्हें मोहरा बना रही है।

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