15 अगस्त से पहले नीतीश सरकार ने जेपी सेनानियों को दिया बड़ा तोहफा, पेंशन की दोगुनी

Bihar Election: बिहार मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेपी सेनानियों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि को मंजूरी दी।

Nitish Kumar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त से पहले जेपी से​नानियों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेपी सेनानियों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि को मंजूरी दी। अब एक से छह महीने तक जेल में रहे सेनानियों की पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और छह महीने से अधिक जेल में रहे सेनानियों की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। यह फैसला 1974 के जयप्रकाश नारायण आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों के सम्मान और कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस योजना से वर्तमान में 3,354 सेनानी या उनके जीवनसाथी लाभान्वित हो रहे हैं।

हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा

मंत्रिमंडल ने बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए छह नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सर्वे के लिए 2.90 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। इनमें वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर शामिल हैं। भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नई जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके अलावा, गयाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑल-वेदर एयरपोर्ट बनाने के लिए 18.24 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 137.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह कदम कोहरे और खराब मौसम में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा।

औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का विकास

बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पटना के बख्तियारपुर, सहरसा, सीवान और मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार को मंजूरी दी गई। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की राशि भी स्वीकृत की गई है। साथ ही, सभी जिलों के समाहरणालयों में शौचालय, प्रतीक्षालय, पेयजल और दीदी की रसोई जैसी सुविधाओं के विकास को हरी झंडी दी गई। यह कदम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

विधायकों और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कदम

मंत्रिमंडल ने बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत प्रखंड स्तर पर 459 निम्नवर्गीय लिपिक पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी।

बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खोला पिटारा

नीतीश कुमार सरकार की यह बैठक बिहार के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण रही। जेपी सेनानियों की पेंशन वृद्धि, नए एयरपोर्ट सर्वे, औद्योगिक विस्तार और नागरिक सुविधाओं के विकास जैसे फैसले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ये कदम न केवल बिहार की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों को भी मजबूत करेंगे।