PPF भी बन सकता है आपके बुढ़ापे का सहारा, जानिए कैसे बना सकते है 1-2 करोड़ का फंड

PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे पीपीएफ भी कहा जाता है। यह निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लंबी अवधि में पूरी तरह से सुरक्षित फंड बनाने के अलावा, कोई व्यक्ति नियमित पेंशन पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बहुत से लोग पीपीएफ में शामिल इस सुविधा के बारे में नहीं जानते हैं।

पीपीएफ निकासी नियम

पहली योजना यह है कि 15 साल बाद भी पीपीएफ को जारी रखें ताकि अच्छी खासी रकम जमा हो सके। हर कोई जानता है कि पीपीएफ खाता खुलने के 15 साल बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन खाताधारक इसे 5 साल के ब्लॉक में उस अवधि से आगे बढ़ा सकता है। दूसरे शब्दों में, इसे 20, 25, 30, 35 या 40 साल और उससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंशन 5 साल के ब्लॉक में होने चाहिए।

आपको एक नियम का सहारा लेना होगा जो यह निर्धारित करता है कि साल में एक बार निकासी की जा सकती है। इसमें कोई जुर्माना शुल्क नहीं लगता है। यहां पर पीपीएफ को नियमित पेंशन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना है।

पीपीएफ कैलकुलेटर

एक निवेशक के बारे में सोचें जो 30 साल तक हर साल पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये निवेश करता है। 30 साल की परिपक्व उम्र में भी निवेश शुरू करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह मुश्किल नहीं है। यह मानते हुए कि ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है, 60 साल की उम्र में जमा की गई राशि 1,54,50,911 रुपये या 1.54 करोड़ रुपये है।

अब, 36वें साल में यह कोष 1,097014 रुपये (10.97 लाख रुपये) का ब्याज देगा। चूंकि कोई व्यक्ति साल में एक बार पैसे निकाल सकता है, इसलिए निवेशक शुरुआती कोष को कम किए बिना इस राशि को आसानी से निकाल सकता है। अब 10.97 लाख रुपये औसतन 91,417 रुपये प्रति माह के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यह 91,000 रुपये प्रति माह से अधिक की पेंशन के बराबर है।

बड़ी पेंशन के बराबर

अगर कोई 35 साल तक निवेश जारी रख सकता है तो उसे और भी बड़ी रकम मिल सकती है। 35 साल के बाद कुल रकम 2,26,97,857 रुपये हो जाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 36वें साल में PPF अकाउंट पर इस पूल का 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, जो 1,611,547 रुपये होगा।

अगर आप इस रकम को 12 से भाग देते हैं तो आपको 1,34,295 रुपये मिलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह 1.34 लाख रुपये प्रति महीने की रकम होगी। यह आयकर अधिनियम 1961 से कर होती है।