पंजाब चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का नहीं होगा गठबंधन, सांसद अशोक मित्तल ने अटकलों को किया खारिज

Punjab Assembly Elections 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की भी अटकलें तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी के राज्य सभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच दोबारा गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया है। 

उन्होंने कहा कि SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात महज एक औपचारिक बातचीत थी। इसे राजनीतिक गठबंधन से जोड़कर देखना सही नहीं है।

‘दोनों नेताओं के बीच हुई औपचारिक मुलाकात’

बीजेपी सांसद मित्तल ने कहा कि किसी भी नेता और प्रधानमंत्री के बीच होने वाली मुलाकात मूल रूप से एक औपचारिक बातचीत होती है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए प्रधानमंत्री विभिन्न दलों के नेताओं से पंजाब की राजनीति, सुरक्षा स्थिति और ड्रग्स की समस्या को लेकर उनके विचार और फीडबैक लेते हैं। इसलिए इस मुलाकात को लेकर गठबंधन की अटकलों का कोई ठोस आधार नहीं है।

BJP और SAD का पुराना रहा है गठबंधन

अशोक मित्तल ने कहा कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का पुराना राजनीतिक गठबंधन रहा है। दोनों दलों ने अतीत में कई बार मिलकर सरकार भी बनाई है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों दलों के फिर से साथ आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है।

उन्होंने कहा कि दोनों दल पहले सहयोगी रहे हैं और कम से कम तीन बार मिलकर सरकार बना चुके हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और हालात को देखते हुए अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

सुखबीर बादल की बैठक के बाद बढ़ी थीं अटकलें

बता दें कि भाजपा सांसद का यह बयान SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद आया है। इस बैठक में अकाली दल ने महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग उठाई।

सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और समान अधिकारों को महत्व दिया।

अकाली दल ने प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर भी चर्चा की और मांग की कि इसकी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं समान हो तथा सभी राज्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी का समर्थन

SAD ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।