पंजाब सरकार का नया मिशन, नशे और मोबाइल नेटवर्क पर होगा वार, जेल प्रशासन की लगेगी क्लास

AAP Punjab Govt: पंजाब सरकार ने एक नए मिशन पर है। मिशन पंजाब की जेलों को Mobile और ड्रग के इस्तेमाल से फ्री करना। इस संबंध में आज पंजाब सरकार ने एक जेल अधीक्षक को निलंबित भी किया है।

पंजाब सरकार सत्ता में आई और एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हुए सभी को चौंका दिया है। हर स्तर पर भगवंत मान की सरकार पंजाब को बदलने के लिए, उसके विकास को एक नई गति देने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में व्यस्त हो गई है। विजय सिंगला के खिलाफ एक्शन और फिर राजस्व विभाग में बड़े बदलाव के बाद पंजाब सरकार अब एक नए मिशन में लग गई है। ये मिशन है पंजाब की जेलों मोबाइल और ड्रग से फ्री करने का। ये आज की समस्या नहीं है। पंजाब की जेलों में हवालातियों और कैदियों से नशीले पदार्थ और मोबाइल मिलने के मामले सामने आते रहे हैं। या यूं कहें यहाँ नशे और मोबाइल का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। अब इसे खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने कमर कस ली है।

मिशन मोबाइल और ड्रग्स से मुक्त हो जेल
पंजाब सरकार में जेल कानून और पर्यटन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "हमारी सरकार मोबाइल और ड्रग्स से जेलों को मुक्त करने के मिशन पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि "सुधार घर को सच्ची भावना से सुधार घर का बनाया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग या भ्रष्टाचार की कोई भी घटना सामने आने पर जेल अधीक्षक को जवाबदेह ठहराया जाएगा।"

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फरीदकोट जेल अधीक्षक निलंबित
इस घोषणा से पहले ही पंजाब सरकार ने वीडियो वायरल होने के बाद एक जेल अधीक्षक के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया था।

पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने गुरुवार को ट्विटर पर जानकारी दी कि सरकार ने फरीदकोट सेंट्रल मॉडर्न जेल में से एक हवालाती की वीडियो सामने आने के बाद जेल अधीक्षक जोगिंदर पाल को सस्पेंड कर दिया गया है।

जेल मंत्री हरजोत बैंस ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'जेल से कैदी का वीडियो वायरल होने के बाद फरीदकोट जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आप सरकार ने जेलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करने के सख्त आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं।"

बता दें कि पंजाब की कई जेलों में हवालातियों और कैदियों से नशीले पदार्थ और मोबाइल मिलने के मामले सामने आटे रहे है । काफी सख्ती के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आने पर जेल प्रशासन पर सवाल तो उठते ही हैं। ऐसे में पंजाब सरकार का ये मिशन कितना सफल होता है ये देखना दिलचस्प होगा।

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