दिल्ली में पीएम आवास के बाहर राहुल-प्रियंका का धरना, चन्नी समेत कई सांसद पुलिस हिरासत में

Congress Protest: दिल्ली में मंगलवार को राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। इसमें प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, चरणजीत सिंह चन्नी, विनोद जाखड़ समेत कई कांग्रेस नेता शामिल है। 

प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस

बता दें कि पीएम आवास के बाहर सेंसेटिव जोन होने के कारण प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। इसलिए प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को हटाने के लिए पुलिस फोर्स पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सांसद चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया है।

हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह BJP का टेररिज्म है। वे स्टूडेंट्स की नहीं सुनते है। वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि वे हमें बेरहमी से हिरासत में ले रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने हमारे स्टूडेंट्स पर बेरहमी से हमला किया था। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। 

कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम आवास तक विरोध मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- हम कल छात्रों पर हुई बर्बर कार्रवाई को लेकर जवाब मांगने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आवास तक मार्च करके आए हैं। सरकार न तो इस मामले की जिम्मेदारी लेना चाहती है और न ही संसद में इस पर चर्चा कराना चाहती है। देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा तक नहीं करने दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर के पास गए और कहा कि हम छात्रों के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। स्पीकर ने कहा कि चर्चा कराने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब क्या है? स्पीकर कह रहे हैं कि संसद में बहस कराने के लिए भी उन्हें सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी।