पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी होंगे मालामाल, RBI ने लिया ये बड़ा फैसला

PM Vishwakarma Yojana: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) की समय अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक विस्तार करते हुए इसमें प्रधानमंत्री (पीएम) विश्वकर्मा येाजना के लाभार्थियों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) की समय अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक विस्तार करते हुए इसमें प्रधानमंत्री (पीएम) विश्वकर्मा येाजना के लाभार्थियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष में चौथी द्विमासिक तीन दिवसीय बैठक के बाद शुक्रवार को बताया कि जनवरी 2021 में लॉन्च होने के बाद से पीआईडीएफ योजना ने देश भर में 2.66 करोड़ से अधिक नए भुगतान टच पॉइंट सक्षम किए हैं। इस योजना को दो साल तक यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार मौजूदा समय में कई तरह की अलग-अलग योजनाओं को चला रही है। इसमें किसानों से लेकर अन्य वर्गों तक के लिए कई तरह की योजनाएं शामिल हैं। बीते 17 सितंबर को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल करते हुए इन्हें लाभ देने की योजना बनाई गई है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी होंगे शामिल

गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पीआईडीएफ योजना के कवरेज का भी विस्तार किया जा रहा है। इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने और भुगतान स्वीकृति के उभरते तरीकों जैसे साउंडबॉक्स और आधार सक्षम बायोमेट्रिक भुगतान स्वीकृति उपकरणों को तैनात करना शामिल है। इन उपायों से जमीनी स्तर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के रिजर्व बैंक के प्रयासों में और तेजी आएगी।

शहरी सहकारी बैंकों की स्वर्ण ऋण की सीमा बढ़ाकर किए चार लाख

शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की सीमा दो लाख रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए कर दी गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष में चौथी द्विमासिक तीन दिवसीय बैठक के बाद शुक्रवार को बताया कि प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 31 मार्च, 2023 तक पीसीएल के समग्र लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की मौजूदा सीमा को दो लाख रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है।