सहारा के निवेशकों को मिलेगा उनका फंसा धन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अमित शाह ने दी जानकारी

हरिद्वार में आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहाकि, आज मैं आप सभी को रामनवमी की बधाई देता हूं। आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63000 एक्टिव पैक्स को कम्प्यूटराईज करने का काम शुरू हो गया। इसके साथ.साथ 307 जिला सहकारी बैंक और ढेर सारी चीजे कम्प्यूटराईज की गई हैं। साथ ही अमित शाह ने एक बड़ी खुशखबर दी। जिसके बाद उत्तराखंड ही नहीं देश की जनता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि, सहकारिता मंत्रालय के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को उनकी राशि वापस देने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से प्रदेशभर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण के कार्य का उन्होंने शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेशभर के किसानों को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी।

खुशखबर-9 महीने के भीतर रिफंड मिल

सहारा समूह की कंपनियों में पैसे लगाने वालों के लिए केंद्र सरकार ने कहाकि, समूह में पैसे लगाने वाले 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सहारा समूह की को.ऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाने वालों को रिफंड दिलाने की पूरी योजना बना ली गई है। इसके तहत सहारा.सेबी रिफंड अकाउंट में जमा 5000 करोड़ की राशि को सेंट्रल रजिस्‍ट्रार के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर निवेशकों को लौटाया जाएगा।

सहारा समूह की इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं को मिलेगा पैसा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सहारा समूह की 4 को.ऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे लगाने वालों को ही रिफंड मिलेगा। इसमें सहारा क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसाइ‍टी लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्‍टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्‍टार्स मल्‍टीपर्पज को.ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये सभी योजनाएं मल्‍टी स्‍टेट को.ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्‍ट 2002 के तहत मार्च 2010 से जनवरी 2014 के बीच पंजीकृत कराई गई हैं।

अमित शाह का हस्तक्षेप लाया खुशरंग

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। अब तक एक लाख 22 दावों को डिजिटाइज्ड किया है। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि, 5000 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि लोगों का पैसा वापस किया जा सके।

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