याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और अन्य लोगों की तस्वीरें कैप्चर करने और उन्हें प्रोसेस करने के लिए CCTV कैमरे, ड्रोन, मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल वाहन तथा अन्य निगरानी उपकरण तैनात किए। याचिका में आगे कहा गया है कि मौजूदा कानून शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं में इस तरह बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक पहचान की अनुमति नहीं देता।