सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ICU में सुधार के लिए 3 हफ्ते में एक्शन प्लान बनाएं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर क्रिटिकल केय यूनिट (Critical Care Unit) की स्थिति में सुधार के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे 3 हफ्ते के भीतर ICU के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक 'व्यावहारिक और ठोस' एक्शन प्लान तैयार करें।

बेहतर और समान ICU सुविधाओं के लिए प्लान तैयार करें राज्य

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राज्यों के स्वास्थ्य सचिव एक हफ्ते के अंदर विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर ऐसा प्लान बनाएं, जो व्यावहारिक और लागू करने योग्य हो। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब देश के अस्पतालों में ICU के मानक एक समान और पारदर्शी होंगे, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के दौरान बुनियादी सुविधाओं या स्टाफ की कमी के कारण असुरक्षित महसूस न करना पड़े। यह मामला 5 जुलाई 2024 के एक पुराने फैसले से जुड़ा है, जिसमें देशभर में ICU के लिए एक समान और न्यूनतम मानक बनाने की बात कही गई थी।

देशभर में ICU के लिए एक समान और न्यूनतम मानक बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मौजूद AIIMS, मेदांता और टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित कई प्रख्यात चिकित्सा पेशेवर और संस्थागत प्रमुखों ने सुप्रीम कोर्ट को व्यावहारिक सुझाव दिए। इस केस की अगली सुनवाई 18 मई 2026 को होगी। इस केस की अगली सुनवाई तक सभी राज्यों को अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी होगी।

सभी राज्य एक हफ्ते के भीतर विशेषज्ञों की बैठक बुलाएं

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को आदेश दिया है कि वे एक हफ्ते के भीतर विशेषज्ञों की बैठक बुलाएं। इस बैठक का उद्देश्य ICU के लिए ऐसे नियम बनाना है, जिन्हें जमीन पर आसानी से लागू किया जा सके। राज्यों को अपने एक्शन प्लान में ICU से जुड़ी 5 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं जैसे- मशीनों की उपलब्धता, ऑक्सीजन सपोर्ट और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पहचान करनी होगी, जो हर अस्पताल के लिए जरूरी होगी।

नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ICU में मरीज की 24 घंटे देखभाल नर्सें ही करती हैं। ऐसे में 'इंडियन नर्सिंग काउंसिल' नर्सों की ट्रेनिंग और उनके पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जरूरी बदलावों का प्रस्ताव दे। कोर्ट में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इमरजेंसी के लिए एक GPS लोकेटर आधारित हॉस्पिटल लोकेटर विकसित किया जाना चाहिए। इससे आपातकालीन स्थिति में मरीज के परिजन मोबाइल के जरिए तुरंत यह पता लगा सकेंगे कि उनके सबसे करीब किस अस्पताल में ICU बेड खाली है।