उन्नाव रेप केस में हाई कोर्ट ने सेंगर को यह कहकर छोड़ दिया था कि वह अपराध के समय एक पब्लिक सर्वेंट नहीं था, इसलिए पॉस्को (POCSO) की कड़ी धाराएं नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने दो टूक शब्दों में कहा कि 'हम हाई कोर्ट के उस अत्यधिक तकनीकी निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते कि POCSO के तहत कोई MLA 'लोक सेवक' नहीं है।' अदालत ने साफ कर दिया कि विधायक जनता का सेवक है और उस पर कानून बराबर लागू होगा।