
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ।( फोटो: ANI)
NITI Aayog meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ थलापति विजय के बीच की तालमेल की अटकलों को विराम लग गया है। विजय ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल से काम करेंगे, लेकिन उन्होंने राज्य के हितों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने मोदी के सामने नीट्स परीक्षा से छूट की भी मांग रखी। विजय ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कोयंबटूर में तमिलनाडु के दूसरे एम्स के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया और कहा कि राज्य सरकार आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री विजय ने स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रवेश के लिए नीट परीक्षा के प्रति तमिलनाडु के विरोध को दोहराते हुए कहा कि इस परीक्षा ने ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के छात्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है।
उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि राज्य को एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में राज्य कोटा के तहत सभी सीटें केवल बारहवीं कक्षा के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति दी जाए। उन्होंने राज्य की 1,076 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर चक्रवातों और बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता का हवाला देते हुए एक व्यापक आपदा प्रबंधन मिशन के लिए केंद्र से अधिक समर्थन की मांग की।
विजय ने कहा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तमिलनाडु का लक्ष्य 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, जो 2047 तक एक विकसित भारत की परिकल्पना में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने विश्व स्तरीय स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर बनाने, डीप-टेक उद्यमों के लिए वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम विकसित करने और अनुसंधान के लिए धन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन भी मांगा।
विजय ने केंद्र सरकार से प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय साहित्य घोषित करने की भी अपील की, और इसे एक ऐसा ग्रंथ बताया जिसके मूल्य आधुनिक भारत के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को सशक्त बनाने से भारत मजबूत होगा ।
मुख्यमंत्री ने होगेनक्कल फेज-III संयुक्त जल आपूर्ति योजना के लिए केंद्र से 2,283.40 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति या त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन से जोड़े बिना समग्र शिक्षा योजना के तहत लंबित 3,284 करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि राज्य में भारत भर के कारखानों में कार्यरत महिलाओं में से 42 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं और प्रौद्योगिकी-आधारित पुलिसिंग और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए महिला विशेष कार्रवाई बल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान की जेलों में बंद तमिलनाडु के मछुआरों की रिहाई और सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की। (इनपुट: ANI)
Updated on:
13 Jun 2026 02:58 pm
Published on:
13 Jun 2026 02:57 pm
बड़ी खबरें
View Allराष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
