इस बहस का आर्थिक पक्ष भी अहम है। अगस्त 2026 में UPI पर करीब 24.51 अरब लेनदेन, लगभग 29.9 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ हुए। इतनी विशाल प्रणाली में सर्वर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम और बैंकिंग तकनीकी ढांचे पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। वित्तीय सेवा विभाग ने संसदीय समिति को बताया था कि P2M भुगतान से जुड़ी लागत करीब 20,700 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच सकती है।