West Bengal News: SSC भर्ती मामले में सीएम ममता बनर्जी के मंत्रियों पर ED का शिकंजा, पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के आवास पर रेड

SSC घोटाले में CBI के साथ अब ED ने भी जांच तेज कर दी है। ED ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के आवास पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ED ने कोलकाता में एक साथ 13 ठिकानों पर यह रेड की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता के मामले में पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों के घरों पर छापेमारी की। राजधानी कोलकाता में ED ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर छापेमारी की है। पार्थ चटर्जी के अलावा बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में कम से कम 13 जगहों पर छापेमारी की गई।

छापेमारी के लिए ED एक टीम दक्षिण कोलकाता में पार्थ चटर्जी के घर पहुंची, जबकि दूसरी टीम उत्तर बंगाल के कूचबिहार में परेश चंद्र अधिकारी के घर के परिसर में पहुंची। ED के एक अधिकारी ने बताया, "ईडी के लगभग 90 अधिकारियों की कुल 13 टीमें राज्य के विभिन्न इलाकों में 13 स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रत्येक टीम में महिला सदस्य हैं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 13 टीमें इस दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ हैं।"

बताया जा रहा है कि ED की टीम बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए अचानक ही छापेमारी स्थल पर पहुंच गई। बता दें, कि ED ने पिछले महीने इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ इस घोटाले में साथ-साथ जांच कर रही है।

CBI कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप-सी, डी स्टाफ और शिक्षकों की भर्ती में की गई अनियमितताओं की जांच कर रही है और ED घोटाले में कमाए गए पैसों को ट्रैक करने में लगी है।

आपको बता दें, CBI पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी से इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। परेश अधिकारी की बेटी का भी इस मामले में नाम दर्ज था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने परेश चन्द्र अधिकारी की बेटी की सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बतौर शिक्षक नियुक्ति को रद्द कर दिया था और उनसे 41 महीने की नौकरी के दौरान प्राप्त सारा वेतन लौटाने का निर्देश दिया। उन्हें उनके पद से बर्खास्त इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए नियुक्त किया गया था, जबकि उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं था।